धादिङ । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार भएको बताउनुभएको छ ।

स्थानीय तहको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप एवम् राजपत्र सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनेको तर ऐन कानुन धेरैजसो पन्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले त्यस्ता ऐन कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई जनपक्षीय कानून निर्माण गर्न अपील गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरि ‘जनपत्र’ बनाउन पहल गर्ने कुरा बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा न्यायीक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरुपण गरिरहेको भएपनि न्यायीक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभुत कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेके मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ताको आवश्यकता रहको कुरा औँल्याउँदै प्रदेशका सबै पालिकामा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न पहल गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

संघीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने कुरा बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने होइन डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव ध्रुब गैँडा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव विनोद भट्टराई, उपसचिव अनुशील सापकोटा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका राजपत्र सम्वन्धि श्रोत व्यक्ति सुवास कुमार भट्टराईलगायतले सहभागीहरुलाई प्रशिक्षित गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा धादिड र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहका कानून निर्माण, मेलमिलाप र राजपत्र प्रकाशनमा संलग्न स्थानीय तहका अधिकृत तथा न्यायीक सहजकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान