सुदूरपश्चिम । पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइका क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानेतर्फ नगर विकास कोषले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नगर विकास कोषले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले प्रदेश सरकार सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत स्थानीय तहलाई मजबुद बनाउँदै दिगो विकासको महाअभियानमा अघि बढिरहेको अवस्थामा कोष आवश्यकता र आपूर्तिबीचको आर्थिक र प्राविधिक खाडललाई पूरा गर्न महत्वपूर्ण अङ्ग बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुलुक सङ्घीयताको संरचनालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेका अवस्थामा पूर्वाधार विकास निर्माणमा आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्न वैकल्पिक विधिको अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकासबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफललाई ध्यान दिँदै योजनाबद्धरुपमा सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्न कोषको उपादेयता र आवश्यकता अझ बढी हुन गएको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले तीनै तहको सरकार शेयर स्वामित्व रहनेगरी अधिकृत पुँजी रु ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी रु २० अर्बसहित कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पुँजी पुनःसंरचना सम्बन्धित रणनीतिक पत्रबमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई नगर विकास कोषसँग जोडिन सहज हुने गरी नयाँ लगानी विनियमावली निर्माण गरिएको बताउनुभयो । नगरपालिकाको स्थिति हेरेर विभिन्न नगरपालिकालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको जनाउँदै उहाँले नगरपालिकाको श्रेणीअनुसार आयोजनामा जाने ऋण लगानीको दायरा तोकिएको बताउनुभयो ।

“नगरपालिकासँग सीमित स्रोत छन् । स्रोतको अभावले चाहेको जस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न सकिएका छैनन् । नगर विकास कोष नवप्रवद्र्धन, आयमूलक आयोजना तथा नगरले देखेको आवश्यकताअनुसारका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कोषका मानव संशाधन विकास महाशाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर कार्कीले कोषले देशका ८८ नगरपालिका तथा १० बढी साना सहरमा साना र ठूला गरी एक हजार ४०० भन्दाबढी आयोजनामा रु १४ अर्ब २५ करोड २९ लाख ऋण तथा अनुदानमार्फत परिचालन गरेको बताउनुभयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीले कोषको हालको अवस्था के हो र नयाँ सोचाइसहित कसरी कोष अघि बढ्दैछ भन्ने विषयमा ऋणीलाई जानकारी गराउनु प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । कोषले सहरी विकासका क्षेत्रमा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले आफ्नोआफ्नो पालिकाको विकास गर्नु हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मनसाय रहेको बताउनुभयो ।

हरेक विकास निर्माण आयोजनामा केही न केही समस्या आउने गरेकाले त्यसको समाधान चाहिएको उहाँको भनाइ छ । कोषले नगरपालिकालाई सहजता पु¥याउन नीतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । कोषकी सञ्चालक समिति सदस्य तथा लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशीला शाहीले निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा धेरै सपना बटुलेर आएको भए पनि राज्य आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले स्थानीय तहको क्षमता हुँदाहुँदै पनि लगानी नपाएको बताउनुभयो ।

कोषको ऋण तथा अनुदानको सहयोगमा नगरपालिकाले भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरपालिका सङ्घ कोषसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको बजेटको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको सुनाउनुभयो । “माथिबाट आएको बजेटले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका आयोजना पूरा गर्न सकिँदैन ।

ऋण लिन हुँदैन भन्ने परम्परागत सोचाइ हटाएर ऋणलाई कसरी परिचालन गर्ने र यसबाट आम्दानी लिएर समृद्धितिर जान सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा इञ्जिनियरको उपस्थिति थियो । कोषले नगरपालिकाको वित्त क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी हालसम्म छ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान