“सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि यो उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने भनेर औँल्याएको छ”, अधिकृत कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएपछि उद्योग चल्नेमा आशा जागेको छ, मुख्यरुपमा उद्योग मन्त्रालयले नै यसमा पहल लिनुपर्छ ।”

गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीको छ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै रु १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति छ । उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाबाट उद्योग चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सरकारको मात्रै बाटो हेरेर हुँदैन, यसलाई थ्री पी मोडलमा लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग पुनःसञ्चालनबारे चीन र नेपालका विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ, उद्योग चलाउन हामी लागिपरेका छौँ ।”

गुणस्तरीय टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुनु दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ । “बजारमा रहेको भारतीय टायरको वर्चश्व तोड्न र नेपाली टायरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ”, प्रमुख रानामगरले भन्नुभयो, “स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ ।”

राजनीतिक प्रभाव, कमजोर व्यवस्थापन, बजार प्रवद्र्धनको कमी जस्ता कारणले उद्योग बन्द हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले लगानी र नयाँ प्रविधि भित्र्याएर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गोरखाका राजनीतिकर्मी, व्यवसायीलगायत जनसाधारणले लामो समयदेखि सो उद्योग सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् ।

गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले उद्योग चलाउने विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि गोरखाका उद्योगी व्यवसायी खुसी छौँ, हामीले पटकपटक यो माग राख्दै आएका थियौँ, अब निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखाबाट चुनाव लड्दा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । गृहमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत उच्च पदमा गोरखाकै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले उद्योग सञ्चालनमा उचित पहलकदमी हुनेमा गोरखाबासी आशावादी छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि सङ्घी सरकारसँग साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । “हाम्रै प्रदेशमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको पनि यसमा स्वाभाविक दायित्व रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा उद्योगधन्दाको विकास र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।”

मन्त्री थापामगरले रोजगारी वृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न बन्द अवस्थामा रहेका सबै स्वदेशी उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “अहिले अर्थतन्त्रमा जे समस्या देखापरेको छ, यसको समाधानका लागि आफ्नै स्रोत, सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको हो । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गर्ने सरकारको तयारी छ ।