बजेटमा प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र चालु आवको आर्थिक समीक्षामा चालु आव २०७९र८० मा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु सात खर्ब ६३ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरिएको मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो वर्ष रु छ खर्ब ९८ अर्ब रहेको थियो । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान १४ दशमलव ४२ प्रतिशत रहने बताइएको छ । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ०४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

चालू आवमा कृषि क्षेत्रको तीन दशमलव छ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः दुई दशमलव चार र पाँच दशमलव नौ प्रतिशत थियो । बजेटमा मन्त्री मास्कीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ । चालू आव २०७९र८० को आर्थिक सर्वेक्षणमा यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत थियो ।

चालू वर्षमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अङ्क १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा अङ्क १४ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो । चालू आवमा लुम्बिनीमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीको गरिबीको औसत दर १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लुम्बिनीमा रु तीन अर्ब ६४ करोड २५ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो ।

उहाँले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आधारित रहेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रथम आवधिक योजना र १० वर्षे रणनीतिक योजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गरिएको बताउनुभयो ।

बजेटमा यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि रु छ करोड १८ लाख र पशुपालनका लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पशु नश्ल सुधारका लागि रु दुई करोड कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य शृङ्खलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजनाअघि सारिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि विशेष योजनामा स्थानीय परिकार उत्पादनलाई प्राथमिकता, कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि, घरदैलोमा प्रविधिलाई प्राथमिकता, एक सय नौ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, प्रोत्साहन अनुदान, कृषक सम्मानलाई ध्यान दिइने, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पशु रोग नियन्त्रण गर्न खोपको व्यवस्थापन र भ्याक्सिन भण्डारण, प्रदेशमा बधशालाको अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ भान्सा सुधार कार्यक्रम, दीर्घरोग पहिचान व्यवस्थापनमा जोड, प्राकृतिक उपचारमा ध्यान, मातृशिशु मृत्युदर घटाउन विशेष कार्यक्रम, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न रु छ करोड, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई रु २१ करोड ९० लाख, सन्धिखर्क अस्पताललाई रु छ करोड, लुम्बिनी र राप्तीबाट निःशुल्क टिकटलाई रु एक करोड, स्वास्थ्य सेविका रहेका ६० वर्ष पुगेकालाई अवकास दिन प्रतिव्यक्ति रु ५० हजार, प्रदेश राजधानीमा लालमटियामा स्वास्थ्य सेवा बनाउन रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नवजात शिशु एकाइ बनाउन बजेट, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल थप व्यवस्थापन गराउने, बिजौरीलाई ५० शय्या, बुटवललाई १५ शय्या र सबै आयुर्वेदिक व्यवस्थापन, सबै उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थापन गरिने सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगत व्यवस्थापनका लागि रकम व्यवस्थापन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो ।

यस्तै शिक्षातर्फ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई रु १० करोड, लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई निरन्तरता दिन रु छ करोड, अधिक विद्यार्थी रहेका विद्यालयलाई प्रदेश प्रमुख शिक्षा सुधार कार्यक्रम, असल अभ्यास र कमजोर क्षमता भएका विद्यालयलाई समन्वय, प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड, विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई बजेट, मदरसा, गुम्बा र गुरुकुल तथा अटिजम विद्यार्थी अध्यापन हुने शिक्षण संस्थालाई बजेटको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री मस्कीले बताउनुभयो । यस्तै राप्ती प्राविधिकलाई रु छ करोड, देउखुरीको सरस्वती माविलाई आवश्यक बजेट, एक हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई विज्ञान सुधार कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन राखिएको छ ।

यसैगरी महिला तथा बालबालिका बालकोष, हेल्पलाइन सञ्चालन गरिने, सशस्त्र जनयुद्धमा घाइते योद्धाको स्याहार केन्द्र बनाउन रु दुई करोड, कपिलवस्तुमा बाल संरक्षण गृह बनाउन रु एक करोड, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रको लागि आवश्यक रकम विनियोजन, एकल, अपाङ्ग १२ वटै जिल्लामा समुदायमा आधारित कार्यक्रमको निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सीप परीक्षणसहितको तालिमका लागि रकम व्यवस्थापन, उद्यम विकास कार्यक्रम, उद्यम प्रवर्द्धन कोष, स्थानीय रक्सी उत्पादनमा र संरक्षणमा रु १२ करोड, यसलाई उत्पादन तथा लेबलीकरण गर्ने चुरे क्षेत्र व्यवस्थापन, राप्ती, बबई र तिनाउ नदीको व्यवस्थापन गर्न बजेट, प्रदेश राजधानीलाई रु एक अर्ब १० करोड, दुई सय ६६ आयोजना सिँचाइ आयोजना निर्माण गरी एक हजार चार सय ५० हेक्टर थप सिँचाइ हुने, श्रमको सम्मान लुम्बिनीको पहिचान, सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर उद्यमशीलता, सीप सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्थापन, मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमबाट आगामी दुई वर्षका रोजगारीको व्यवस्थापन र कोष व्यवस्थापन गरिने बजेटमा व्यवथापन गरिएको छ । सुरक्षित आप्रवासन स्रोत केन्द्र पाल्पा र अर्घाखाँचीमा, गुल्मीमा निरन्तरता दिइने छ ।

पर्यटनतर्फ लुम्बिनी क्षेत्रमा बृहत् बुद्ध सर्किट बनाइने, धार्मिक पर्यटन बढाउन बजेट, महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दै गन्तव्य बनाउन रु चार करोड, दङ्गीशरण, पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयलाई बजेट, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री मस्कीले बताउनुभयो ।

भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोसेली घर सञ्चालन, बुद्ध जन्मस्थलको माटो र पानी प्रयोग गरेर कोसेली बनाउन रकम व्यवस्थापन, सम्पदा सर्किट पूर्वाधार का लागि रु एक करोड ५० लाख, सांस्कृतिक गुरुयोजना बनाउन रकम व्यवस्थापन, लुम्बिनीमा भ्रमण वर्ष बनाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिने, लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्टियस्तरको कार्यक्रम गर्न रु छ करोड रकम व्यवस्थापन गरेको मन्त्री मास्कीको भनाइ छ ।

सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले दुई वर्षमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीले बताउनुभयो ।

सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले रु दुई करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।