उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नै आयोजनाका लागि विकास समिति र प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो । आयोजनालाई बहुपक्षीय लाभ प्राप्त हुने, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने र समग्र मुलुकका साथै आयोजना प्रभावितको समेत हित हुने गरी अगाडि बढाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय प्रकृतिबाट अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोजना प्रभावितको मनमा रहेको आशङ्का सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य रामनाथ अधिकारीले आयोजना प्रभावितका बाँकी रहेका माग सम्बोधन गरी शीघ्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

आयोजना अगाडि बढाउने तत्परता देखाउनुभएकामा उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिमान तामाङले राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको तथा राष्ट्रिय गौरवसमेत जोडिएकाले तत्काल निर्माण सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद राजेन्द्र बजगाईँले आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने स्थानीय मठमन्दिर, पार्टीपौवा तथा स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण गर्नेतर्फ पनि आयोजनाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीलाई मलेखुस्थित पृथ्वीराजमार्गबाट दुई किलोमिटर पश्चिममा कुल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट फेवातालभन्दा १६ गुणा ठूलो ताल बन्नेछ ।

त्यसबाट माछापालन, पर्यापर्यटनको विकास तथा स्थानीयवासीलाई विभिन्न रोजगारीसमेत उपलब्ध हुन जाने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत् श्रेष्ठको भनाइ छ । कम्पनीका अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राष्ट्रिय गौरवको एवं बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना भएकाले यसलाई सरकारले छिट्टै अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सरकारले विसं २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लामो समयसम्म स्वदेशी लगानी कि विदेशी भन्नेमा आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पुँजी रहने कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कम्पनी दर्ता भए पनि पछिल्लो एक वर्ष थप तयारीका लागि व्यतित भएको बताइएको छ ।