विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशको विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज ‘प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएर यसको सुदृढ जगमा प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र महत्व आम जनतामाझ अनुभूति गराउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अहिले प्रदेशमा उठेका र उठाइका तमाम प्रश्नको व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको जनाउँदै कोशी प्रदेशको नामकरणको विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनका माग र मुद्दालाई सहमतिका आधारमा सम्बोधन हुनुपर्ने दायित्व रहेको जनाइएको छ ।

‘कोशी’ नामकरणको विरुद्ध भएको जनप्रदर्शन एवं आन्दोलनका क्रममा पदम लिम्बू लाजेहाङको दुःखद् निधन पछि सहिद लिम्बूको कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै आन्दोलनको दौरानमा घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र र पूर्णस्वास्थ्यलाभको कामना पनि प्रतिबद्धता पत्रमा गरिएको छ ।

“प्रदेशको नामकरण प्रदेशवासीकै लागि हो, प्रदेशको नाममा प्रदेशवासीको अपनत्व÷स्वामित्व रहनुपर्छ भत्रे कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन, नामकरणप्रति उत्पन्न प्रतिक्रिया, असन्तुष्टि र विरोधलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको कर्तव्य हो, प्रदेश सरकार यस विषयमा दृढ र प्रष्ट रहेको छ, प्रदेशसभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सबै राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमति कायम गर्दै प्रदेशको नाममा उठेका सबै प्रश्नलगायतका समस्या समाधान गर्ने सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु”, मुख्यमन्त्री थापाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सबै आन्दोलनकारी पक्षले उठाएका जायज माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री थापाले यस कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, सङ्घर्षरत पक्ष र आम प्रदेशवासीमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।

उहाँले प्रदेशमा देखिएको डेङ्गु र लम्पी स्कीन रोगको नियन्त्रण एवं उपचारमा प्रदेश सरकार लागिपरेको जनाउँदै सरकार जनताका समस्याबाट अलग हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले विपद्सँग जोडिएका सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै सरकार हप्ता १० दिनमा विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको जनाउनुभयो । उहाँले पाँचथरमा दुई र सङ्खुवासभामा दुई गरी चार बेलिब्रिज निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जनाउँदै सुनसरीको धरानमा देखिएको डेङ्गुको महामारीलाई नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रु एक करोड माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान

नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी