विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा करिब ३० प्रतिशत बालबालिकाको विवाह २० वर्ष उमेर नपुग्दै भइरहेको छ । सोही जनगणनाअनुसार मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ दशमलव तीन प्रतिशतले औसतमा १८ वर्षअगावै विवाह गर्छन् । त्यसमध्ये ५२ दशमलव दुई प्रतिशत बालिका र १९ प्रतिशत बालक छन् । जबकि राष्ट्रियरूपमा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने २९ दशमलव सात प्रतिशतमध्ये बालिकाको हिस्सा ४१ दशमलव एक र बालकको हिस्सा १५ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन बहुआयामिक सूचक क्लस्टर सर्भे २०१९ अनुसार मधेसमा कुल जनसङ्ख्याको आठ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिकाले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । यसमा पनि बालकको प्रतिशत दुई दशमलव एक छ भने बालिकाको १४ दशमलव दुई प्रतिशत छ । सोही अध्ययनअनुसार १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने २९ दशमलव तीन प्रतिशतमध्ये ४६ प्रतिशत बालिका र सात दशमलव आठ प्रतिशत बालक रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले नै २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित जनसङ्ख्यामध्ये राष्ट्रियरूपमा २९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्षअगाडि नै भएको देखाएको छ । मधेसमा भने यो सङ्ख्या ३५ प्रतिशत छ । देशभर यो उमेर समूहका १६ प्रतिशत पुरुष र ३५ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने गरेकामा मधेसमा भने यो प्रतिशत पुरुषको १७ र महिलाको ४२ छ ।

बालविवाहको अवस्था विकराल हुँदै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षीय प्रादेशिक रणनीतिक योजना–२०७८ ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश बालअधिकार ऐन–२०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति–२०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ र ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानमार्फत बालविवाह न्यूनीकरण, कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने र दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत बालिकालाई अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको छ भने बालिका संरक्षण विधेयक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको छ ।