अध्यक्ष रिङजीनले सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कागबेनी बस्ती पुर्ननिर्माणको योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर छोडेर घरलगायत भौतिक संरचना बनाउनेबारे स्थानीयस्तरमा पनि छलफल भइरहको उल्लेख गर्नुभयो । “बाढीको घटनाले हामी सबैलाई पाठक सिकाएको छ, पूर्वअध्ययनविना भौतिक निर्माणका काम अगाडि बढाउनुहुँदैन”, अध्यक्ष रिङजीनले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल भएकाले कागबेनी पुनःनिर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”

पर्यटक र तीर्थयात्रीको चहलपहल हुने कागबेनी अहिले उराठलाग्दो बनेको छ । पितृ तर्पण दिने र स्नान गर्ने ठाउँसमेत बाढीले बगाएपछि त्यहाँ पुग्ने श्रद्धालुसमेत निराश हुनुपर्ने स्थिति छ । बाढीले मन्दिर, धर्मशाला, गुम्बा, सडक, पुल, सामुदायिक भवनलगायत करोडौँको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । विस्थापित हुने परिवारको सङ्ख्या नौ भए पनि बाढीबाट ५० स्थानीयवासीका घरमा रु ५२ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गाउँपालिकाको छ । बाढीबाट धेरै–थोरै प्रभावित हुने घरधुरी भने सयौँको सङ्ख्यामा छन् ।

“२३ घर आंशिक क्षतिमा समेटिए पनि ती घर पनि बस्नलायक छैनन्, पुनःनिर्माण नै गुर्नपर्ने अवस्थाका छन्”, अध्यक्ष रिङजिनले भन्नुभयो, “बाढी प्रभावितको अवस्था हेरेर सबैलाई उचित राहत र पुनःस्थापनाको योजना बनाउँछौँ ।” विस्थापित भएका नौ परिवारका लागि तत्काल आवासका लागि अस्थायी संरचना बनाउन सुरु गरिएको कागबेनी बस्ती पुनःस्थापना तथा संरक्षण समितिका संयोजक फेन्चोक छेप्तेन गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले बाढी प्रभावितलाई राहत जुट्ने क्रम अझै जारी रहेको बताउनुभयो ।

हालसम्म झण्डै रु ८० लाख सङ्कलन भएको संयोजक उहाँको भनाइ छ । “देशविदेशमा रहनुभएका मुस्ताङवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुबाट सहयोग आइरहेको छ, स्थानीय सङ्घसंस्था पनि राहत अभियानमा जोडिएका छन्”, संयोजक फेन्चोकले भन्नुभयो, “स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलगायत सरकारी निकायबाट पनि राहत प्राप्त भएको छ ।” सहयोगदाताबाट आएको रकम उद्धार र राहतमा खर्च भइरहेको संयोजक गुरुङले बताउनुभयो ।

“बाढी आउँदासाथ सरकारी संयन्त्रदेखि स्थानीयवासी सबै उद्धार र राहतमा खटिए”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री तहबाटै कागबेनीको पुर्ननिर्माणमा प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ, आशा छ छिट्टै दीर्घकालीन पुनःनिर्माणको काम सुरु हुनेछ ।” बाढी पसेको ठाउँको सफाइदेखि कागखोलालाई पुरानै धारमा फर्काउने काम भइसकेको संयोजक फेन्चोकले बताउनुभयो । उहाँले जोखिम अध्ययन गरेर मात्र कागबेनीमा नयाँ बस्ती बसाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

“कागबेनी पहिलेदेखि नै खोला माथि बसेको बस्ती हो, करिब एक सय २० वर्ष पहिले पनि यहाँ बाढी आएको पाकापुराना बताउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक अध्ययन नगरी सडक, पुल, भवनजस्ता भौतिक संरचना बनाउनुहुँदैन ।” तीनै तहका सरकारको तदारुकता र स्रोतसाधनको प्रबन्ध हुन सकेमा तीन/चार वर्षभित्रैमा कागबेनीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सकिने संयोजक फेन्चोकले बताउनुभयो । धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको केन्द्र भएकाले कागबेनीको पुनःनिर्माणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मुक्तिनाथ, कोराला नाका र डोल्पा जाने बाटोको सङ्गमस्थलका रहेकाले कागबेनीको महत्व थप चुलिएको संयोजक फेन्चोकले उल्लेख गर्नुभयो । कागबेनीलाई हिन्दु र बौद्ध समुदायकाको पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा लिइन्छ । बर्सेनि हजारौँ देशीविदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्री कागबेनी पुग्छन् । हिन्दु धर्मवालम्बीहरूले सोह्रश्रद्धामा कागबेनीमै पुगेर आफ्ना दिवङ्गत पितृको उद्धारका लागि पिण्ड दान गर्ने चलन छ । दामोदर कुण्डबाट आएको कालीगण्डकी र मुक्तिनाथबाट बगेर आउने कागखोलाको दोभानमा पर्ने कागबेनीमा पिण्ड दान गर्दा उत्तम फल मिल्ने विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायतले कागबेनी बस्ती पुनःनिर्माण र बाढीप्रभावितको राहतमा कमी हुन नदिइने बताएकाले छिट्टै पुनःनिर्माण सुरु हुनेमा स्थानीयवासीमा आशा जागेको संयोजक फेन्चोकले बताउनुभयो । गत भदौ १९ गते बाढीग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कागबेनी बस्ती पुर्ननिर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहने उल्लेख गर्नुभएको थियो । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको स्थल भएकाले पुनःनिर्माण योजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा उन्नत र व्यवस्थित ढङ्गलले कागबेनी बस्तीको पुनःनिर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि गत महिना कागबेनी पुगेर पुर्ननिर्माणमा प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्ने बताउनुभएको थियो । यही कात्तिक दुई गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

सो क्षेत्रको निरीक्षणपछि जोमसोममा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय बाढीपहिराजस्ता घटनाबाट मुस्ताङमा पुगेको क्षतिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले जलवायुजन्य विपद् सामनाका लागि दातृ निकायबाट आउने रु ५० करोड मुस्ताङलाई दिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।