राज्यमन्त्री चपाईंले भन्नुभयो, “हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक छ । यसैमा टेकेर निर्वाचित भएका सदस्यले जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन कानुन निर्माण गर्छन् । समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नु र सोचिहाल्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।” राष्ट्रियसभा विधान समितिमा रहँदा विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा निरन्तर सहभागी भई छलफल गर्दै कानुन निर्माणमा आफूले सहयोग पु¥याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सभामा आएका ७५ प्रतिशत विधेयक कानुन बनेर लागू भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेत्री चपाईंका अनुसार त्यसबेला समावेशी तथा समानुपातिक संसद्लाई गरिने फरक व्यवहारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । आफू सभामा प्रवेश गरेको पहिलो दुई वर्ष अत्यन्तै राम्रोसँग र तीव्ररुपमा कानुन निर्माण गरिएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यो दुई वर्षको जस्तै छ वर्षको अवधिमा काम भएको भए देशले अर्कै तरिकाले विकास निर्माणको प्रतिफल दिन्थ्यो । हरेक विधेयक जनताकाबीचमा कार्यान्वयन भएर जान्थे ।” यसबीचमा कोरोनाले अनपेक्षित प्रभाव पार्नुकासाथै सदन अवरोध पनि अनावश्यकरुपमा भएका घटना सुनाउँदै राज्यमन्त्री चपार्इंले भन्नुभयो, “त्यसले गर्दा राष्ट्रियसभामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेनन् ।

देश र जनताका पक्षमा जसरी बढ्न सक्नुपर्ने त्यो भएन । माथिल्लो सभालाई पूर्णरुपमा काम गर्न दिएर बौद्धिक समूहको सभा हो भन्ने जनताका बीचमा लैजान जरुरी छ ।” राज्यमन्त्री चपाईंले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण नागरिकले नवीन सोच, परिवर्तनशील विचार अवलम्बन गर्दै पश्चागामी तत्वकाविरुद्ध एक हुन र अग्रगमनको बाटोमा लम्किन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।