कार्यालयले चालु आवको असार ११ गतेसम्मको अवधिमा युरिया, डिएपी र पोटास गरी कूल ९५ हजार दुई सय तीन दशमलव ४० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त गरिसकेको छ । जसमा युरिया मल ६० हजार छ सय ८२ दशमलव २५ मेट्रिक टन, डिएपी मल भने २८ हजार नौ सय ६३ दशमलव ४० मेट्रिक टन र पोटास मल भने पाँच हजार पाँच सय ५७ दशमलव ७५ मेट्रिक टन रहेको छ ।

कार्यालयले चालु आवमा प्राप्त भएको मलमध्ये हालसम्म ८४ हजार चार सय २७ दशमलव ५० मेट्रिक टन मल मधेस प्रदेशसहितका अन्य जिल्लामा पठाइसकेको छ । प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले मधेस प्रदेशका छ जिल्लामा पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही जिल्लामा मल उपलब्ध गराउने गर्छ । तर, तराईका सिरहा र सप्तरी जिल्लामा भने कोशी प्रदेश कार्यालय मातहतको कार्यालयबाट वितरण गर्ने गरिन्छ ।

सो कार्यालयले आव २०७९÷८० मा युरिया, डिएपी र पोटास गरी ८६ हजार पाँच सय ५८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त गरेको थियो । यसमा युरिया मलको हिस्सा ५५ हजार दुई सय ९७ दशमलव ६०० मेट्रिक टन, डिएपी मलको हिस्सा ३० हजार सात सय ६१ दशमलव १५ मेट्रिक टन र पोटास मलको हिस्सा पाँच सय मेट्रिन टन रहेको थियो । कार्यालयले गत आवमा प्राप्त भएकोमध्ये ७२ हजार आठ सय २६ मेट्रिक टन मल आफ्नो मातहतका १७ जिल्लामा पठाएको थियो ।

सो कार्यालयले मधेस प्रदेशको अलावा बागमती प्रदेशका सात जिल्लामा पनि रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । जसमा सिन्धुली, काभेपञ्लाचोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँलगायतका जिल्लामा पठाउने गर्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका पर्वत, कास्की, तनहुँ र गोरखा जिल्लामा पठाउने गर्छ । कार्यालयमा अहिले थप प्राप्त भइरहेको युरिया ११ हजार आठ सय मेट्रिक टन र डिएपी नौ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रहेको छ ।

अनुदानको मलको कोटा बढाउनुपर्छ स् किसान महासङ्घ

नेपाल किसान महासङ्घ पर्साका पूर्वअध्यक्ष असर्फी साह समग्रमा मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको अभाव भने कायमै रहेको गुनासो गर्नुभयो । “सरकारी निकायले पर्याप्त मात्र उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि कृषकले भने अहिले पनि मल अभावको समस्या खेपिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी निकायले कोटा निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् । तर, कृषकले भने पारदर्शी ढङ्गले मल भने प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।” उहाँले धान रोपाइँ गर्नका लागि किसानले मागका आधारमा मल पनि पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

पर्साको पटेवा सुगौली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ममता महतो पनि सरकारले किसानको मागअनुसारको मल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । “सरकारी अनुदानको मलले ५० प्रतिशत मात्रै थेग्ने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य मल किसान आफैँले जुगाड गर्नुपर्ने हुन्छ ।” कामु प्रमुख पाण्डेयले मलको आयात कम र कृषकले धेरै मलखाद प्रयोग गर्ने भएकाले पनि मलको समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । “सरकारले प्रति कट्ठा तीन किलोग्राम मल प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, कृषकले प्रति कट्ठा छ किलोग्रामभन्दा धेरै मल प्रयोग गर्नाले पनि अभाव हुने गरेको हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।