सांसद चोधरी भन्नुहुन्छ, “उहाँहरुको मागलाई संसदसम्म पु¥याउनेछु, ठेक्का सम्झौता भएर पनि लामो समयसम्म बन्न नसकेको सुस्ताको पुल मेरै पहलमा आजसम्पन्न भएर प्रयोगमा आएको छ । अरु समस्या विस्तारै समाधान हँुदै जानेछ ।” पुल बनेपछि अब त ज्यानै जोखिममा राखेर डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने दिन सकियो भनेर खुसी देखिनुहुन्छ, सुस्ताकै मीना चौधरी । “हामी नेपालसँग जोडिन पाएका थिइनौ, कहिले खोलामा भेल आउथ्यो पारी नेपाल जानै पाइँदैनथ्यो, रातिको समयमा डुङ्गा चल्दैनथ्यो” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुल बनेको छ, अब त हामीलाई पहिलाको जस्तो सास्ती छैन ।”

सुस्तालाई पनि अरु नेपालको भूमीलाई जस्तै माया गरेर सेवा सुविधाबाट बञ्चित नगराइदियोस् सरकारले भन्ने लाग्छ उहाँलाई । “हामी पनि त नेपाली नै हाँै, हामीलाई पनि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सुविधा पाउने हक त छ नि,” मीना भन्नुहुन्छ, “लामो समय अन्धरकारमै गुजारा गरेका थियौँ, अहिले झलमल बत्तीमा बस्न पाएका छौँ, अब चाहीँ अरु सास्तीबाट मुक्ति हुन पाए हुन्थ्यो झैं लाग्छ ।”रामबृक्ष चमारको पनि उही नै गुनासो छ । लालपुर्जा छैन । आफूले त कष्ट काटे पनि छोरी, नातिको पालामा सुख भइदिए पनि हुन्थ्यो झैं लाग्छ । सुस्तामा जोडिएको पुलले केही आशा त जगाएको छ उहाँलाई । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पुल बनेको छ, पारी ओहोरदाहोर गर्न पाइएको छ, अब अरु माग पनि पूरा होला कि भन्ने आशा छ ।”

अब लालपूर्जाहरु पनि समयमा नै पाउन पाए हुन्थ्यो झंै लाग्छ उहाँलाई । नागरिकता नपाउँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा पाउन नसक्दा अझै मन विचलित छ उहाँको । “हामी पनि नेपाली हौँ हामीलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ भनेका छौँ” चमार भन्नुहुन्छ । नवलपरासी जिल्लाको भूमि आयोगका अध्यक्ष, देवराज भण्डारीले सुस्ता पारीको हकमा मात्रै लालपूर्जामा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । सीमा विवाद नटुङ्गिएसम्म समस्या रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका क्षेत्रमा छुट्टै ऐन लागू हुने भएकाले लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“नवलपरासी पश्चिमका २२ हजारसँग लालपूर्जा नै छैन, पश्चिम क्षेत्र नं. १ मा १४ हजार जानको हाराहारीमा लालपुर्जा छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सांसद चौधरीको पहलमा जग्गा वितरण गर्ने कार्य सुरु भए पनि आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको छ ।”उहाँका अनुसार लालपुर्जाको समस्या विषेशगरी सुस्ता गाउँपालिका, बर्दघाट नगरपालिकामा देखिएको छ । सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय गण्डक योजना, वाल्मिकी नगर, नवलपरासीकी सम्पर्क तथा भू–आर्जन आधिकृत कमला पराजुली (तिवारी) ले सुस्ताबासीले नागरिकता, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, लालपूर्जा, रोजगारीलगायतका समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ । “सुस्ता नेपाल–भारत सीमाको नजिक भएकाले, विवाह गरेर आउने र जाने चलन छ ।

बसाइ सरेर आउनेको सङ्ख्या पनि छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुस्तामा बस्ने सबै सर्वसाधारणले नागरिकता पाएका हुँदैनन् । अनि राज्यको सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।” रामु ढकाल सखर स्थानीय व्यवसायी हुनुहुन्छ । सुस्ता उखुको राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ हो । सुस्ताको उखु लैजान निकै कठिन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । “यहाँको उखु डुङ्गाकै भरमा लानुपथ्र्यो, डुङ्गा नै पल्टिन्छ कि भन्ने छर उस्तै थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “उखु नै नबिकेर कतिले त धान खेती लगाउन थालेका छन् । पुल बनेपछि अब उखु नबिक्ने सास्ती हट्नेछ यहाँ । हामी व्यापारीलाई पनि सहज रुपमा पारी पु¥याउन सकिन्छ ।”

सुस्ता बचाउका युवा अभियन्ता कमल बत्स्याल पनि सुस्तामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका समस्याहरु यथावत् रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । नागरिकता नै नहुँदा अनेक समस्या रहेको सरावल गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष राधेश्याम चौधरीको भनाइ छ । “नागरिकता नहुँदा बैंकिङ समस्या भइरहेको छ । मानिस स्नाकोत्तर पढेका छन् । तर नागरिकता नहुँदा रोजगारीमा समस्या छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन् । यहाँका मानिसको मनमनमा नेपाली पन छ । तर प्रमाण छैन ।”