काठमाडौँ :संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले कोरोना भइरस (कोभिड —१९) को सम्भावित जोखिम हुन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण मिलाउन अपिल गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्वदेश फर्कने अभिलाषाले आएका सयौँ नागरिकलाई अन्य भरपर्दो विकल्पबिना नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउँदा सीमापारी तथा दशगजामा अलपत्र रुपमा पीडादायी र त्रासपूर्ण जीवन जीउन बाध्य भएकालाई स्वदेश आउन दिन अपिल गरिएको छ ।
“विश्वव्यापी महामारीबाट जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई रोक्न सरकारले राष्ट्रव्यापी रुपमा लकडाउन गरेको कुरा सबैबाट प्रशंसा भएकै छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वभौम नेपाली नागरिकको स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यले संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनद्वारा प्रत्याभूत हकहरुको न्यूनतम मानवीय मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन हुन पुगेको मञ्चको ठहर छ ।” मञ्चले अन्य मुलुकले समेत आफ्ना नागरिकप्रतिको प्राथमिक दायित्व बोध गरेर स्वदेश फिर्ता लगेको र त्यसमा सरकारले समेत सहजीकरण गरेको तथ्य सबैलाई अवगतै भएको उल्लेख गरेको छ ।
नागरिकलाई स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाउने प्रतिबन्धलाई तत्काल हटाउनुपर्ने, स्वदेश प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकलाई स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रसमेतसँगको समन्वय र सहकार्यमा कुनै खुलाक्षेत्र, विद्यालय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको प्रबन्धसहित क्वारेन्टाइनको न्यूनतम मापदण्ड पालना हुने गरी अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चले तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत भारतका विभिन्न ठाउँमा पेशा व्यवसाय र रोजगारीको सिलसिलामा छरिएर बसेका लाखौँ नेपाली नागरिकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा ६ र ७ बमोजिम भारतीयसरह पाउनु पर्ने संरक्षण र व्यवहारको प्रत्याभूति दिलाई स्वदेश फर्कन बाध्य हुने स्थिति आउन नदिन उल्लेख गरेको छ । संविधानवाद, कानूनी शासन, मानवअधिकार र सुशासनका मान्यताको अधिनमा रहेर बृहत्तर सार्वजनिक हित तथा जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखी सरकारले अगाडि सारेका नीति, नियम, निर्देशन र कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको यथोचित परिपालना गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा सबैले सक्दो सहयोग गर्न मञ्चले अपिल गरेको छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान