काठमाडौँ । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्लाई सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना भारतको सहयोगमा सञ्चालित श्रीलंका युनिक डिजिटल आइडेन्टिटी परियोजनाको सम्बन्धमा दायर गरिएको याचिकामा जारी गरिएको हो । यो याचिका पूर्वमन्त्री विमल वीरेवान्साले दायर गरेका थिए । सरकारको यो निर्णयले जनताको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको रिटमा उल्लेख छ । साथै, यस परियोजनाको बारेमा संसद वा आम जनतालाई राम्रोसँग जानकारी दिइएको थिएन ।
यस वर्ष अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कोलम्बो भ्रमणको क्रममा भारत र श्रीलंकाले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस अन्तर्गत, भारतका ठूला डिजिटल समाधानहरू श्रीलंकालाई उपलब्ध गराउनु हो, ताकि देशमा डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सकियोस् । यस परियोजनाको उद्देश्य प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित डिजिटल पहिचान कार्ड प्रदान गर्नु हो, जुन भारतको आधार कार्ड जस्तै हुनेछ ।
यो भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र श्रीलंकाको डिजिटल अर्थतन्त्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो पूर्ण रूपमा भारतबाट प्राप्त अनुदानबाट वित्त पोषित छ । तर निवेदक विमल वीरवंशाले २०२२ मा भारतसँगको मूल सम्झौता यस वर्ष जनवरी र जुनमा गरिएका निर्णयहरू पछि श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेका छन् । यी परिवर्तनहरूका कारण, भारतले परियोजनाको मुख्य प्राविधिक पूर्वाधारमा नियन्त्रण पाएको रिटमा उल्लेख छ ।
यसमा मास्टर सिस्टम इन्टिग्रेटर र बायोमेट्रिक डाटाबेस सफ्टवेयर जस्ता महत्त्वपूर्ण भागहरू समावेश छन् । यस परियोजनालाई श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा भनिएको छ । यो परियोजनाले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ, किनभने नागरिकहरूको बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत डेटा विदेशी कम्पनीहरू वा एजेन्सीहरूमा जान सक्छ । र यसको लागि पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू अपनाइएको छैन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अक्टोबर १७ मा तय गरेको छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.