मानिसहरू आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक, चाहे त्यो आफ्नै निर्णय लिन सक्षम छैनन् ।’ उत्तर कोरियाबाट भागेका एक व्यक्तिले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सरकारको कार्य ‘जनताको आँखा र कान बन्द गर्नु’ हो । उनले भनेका छन्- ‘यो एक विशेष प्रकारको नियन्त्रण हो, जसको उद्देश्य असन्तुष्टि वा गुनासोको सानो संकेतलाई पनि हटाउनु हो ।’ प्रतिवेदनका अनुसार, गरिब परिवारका मानिसहरूलाई ‘शक ब्रिगेड’ मा भर्ती गरिन्छ, जहाँ उनीहरूलाई निर्माण वा खानी जस्ता अत्यन्तै कठिन र खतरनाक परिस्थितिहरूमा काम गर्न लगाइन्छ । त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू सोच्छन्,यसले उनीहरूको सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउनेछ, तर यो काम खतरनाक छ र यस काममा मृत्यु सामान्य छ ।

तर काम गर्ने अवस्था सुधार गर्नुको सट्टा, सरकारले यी मृत्युहरूलाई बढाइचढाइ गर्छ । यी मृत्युहरूलाई किम जोङ-उनको लागि ‘बलिदान’ को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ, हालैका वर्षहरूमा हजारौं अनाथ र सडक बालबालिकाहरू पनि यसमा फसेका छन् । २०१४ मा, संयुक्त राष्ट्र संघको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पहिलो पटक उत्तर कोरियाली सरकारले मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको पाइएको उल्लेख गरेको थियो । यस प्रतिवेदन पछि, अब संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । २०१४ को प्रतिवेदनले देशको कुख्यात राजनीतिक कारागार (शिविर) मा सबैभन्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको पत्ता लगायो, जहाँ मानिसहरूलाई आजीवन कैद गर्न सकिन्छ र बेपत्ता पार्न सकिन्छ । २०२५ को प्रतिवेदनले कम्तिमा चारवटा यस्ता शिविरहरू अझै पनि सञ्चालनमा रहेको पत्ता लगाएको छ । नियमित जेलहरूमा कैदीहरूलाई पनि यातना र दुर्व्यवहार गरिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले कुरा गरेका धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूले कैदीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिएको, अत्यधिक काम लगाइएको र कुपोषणबाट मरेको देखेको बताए । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियाका जेलहरूमा गार्डहरूद्वारा हुने हिंसामा ‘थोरै कमी’ जस्ता ‘केही सीमित सुधार’ भएको रिपोर्ट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले यो मुद्दालाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पठाउन आग्रह गरेको छ । तर यो हुनको लागि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले यसलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । २०१९ देखि, चीन र रूसले उत्तर कोरियामा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासहरूलाई बारम्बार अवरुद्ध गरेका छन् । दुवै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् ।

गत हप्ता, किम जोङ-उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरे । उनले बेइजिङमा एक सैन्य परेडमा भाग लिए । यो उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम र यसका नागरिकहरूप्रतिको व्यवहारको बारेमा यी देशहरूद्वारा मौन अनुमोदनको संकेत थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कारबाही गर्न अपील गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियाली सरकारलाई आफ्ना राजनीतिक शिविरहरू बन्द गर्न, मृत्युदण्ड खारेज गर्न र आफ्ना नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको बारेमा शिक्षित गर्न पनि आग्रह गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्क भन्छन्, हाम्रो प्रतिवेदनले विशेष गरी (उत्तर कोरियाली) युवाहरूमा परिवर्तनको लागि बलियो इच्छा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । -बिबिसीबाट