काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सिङ्ग एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

देशका सबै मेडिकल कलेज र अस्पताललाई निर्देशन दिदै मन्त्रालयको गुणस्तर मापने सभी नियमन महाशाखाले सो निर्देशन दिएको हो

साथै महाशाखाले गुणस्तर मापने सभी नियमन महाशाखा मन्त्रालयबाट मिति २०६१ मङ्सिर २७ को निर्णयानुसार नर्सिङ्ग एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुविधा सम्बन्धमा बुँदा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भएकोमा सोको कार्यान्वयन नभएको भए तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन र कार्यान्वयन अवस्था बारे मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

महाशाखाले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ्ग एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागु गर्नुपर्ने, तोकिएको समय भन्दाबढी कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ति सम्झौता) गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाईने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु कार्यालयले राख्न नपाईने, अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने र नर्सिङ्ग लगायत अन्य स्वास्थ्यकमीहरुको पारिश्रमिक बैकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

चितवनमा एचआइभी सङ्क्रमण बढ्दो, नौ महिनामा ८० जनामा पुष्टि

अब सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि धनी स्वयं यातायात कार्यालय जान नपर्ने