२- महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भईसकेपछि यो बिषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो।

३- तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर बिशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको बिषय नबनाउने र बिशेष महाधिवेशन नैं औचित्यपूर्ण छैन भनि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, कृयाशिल नविकरण,बितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरिकन बिना सुचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु बिधिसम्मत देखिदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालिन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।

४- तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।

५- बिशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।

६- आफैं उपस्थित भएर बिशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले बिशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।

७- बिशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेको छ ।