काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७-wo-१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा मिति २०८०/०८/०१ मा भएको फैसलालाई आधार मानी संवत् २०८१ साल साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ-बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषद्वारा निर्धारित मापदण्डका अतिरिक्त थप २० (बीस) मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा, मिति २०८२/१०/०४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नु भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्ने भन्ने आदेश भएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यही आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बद्ध सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै

उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने अङ्कुरम् एकेडेमीका विषयगत शिक्षक सम्मानित