चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र तथा वैदेशिक सेवा प्रदायक संस्थामाथि कडाइ गरेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्था तथा केन्द्रलाई १५ दिनभित्र या त बन्द गर्न वा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति तथा इजाजतपत्र लिई वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
प्रशासनका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुमति नलिइ सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र र वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्था गैरकानुनी ठहरिने भएकाले यस्ता गतिविधि तुरुन्त नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको हो। विशेषगरी केही संस्थाले विद्यार्थी तथा रोजगारी खोज्ने युवालाई आकर्षित गर्न ‘भिसा प्रोसेसिङ छिटो गरिदिने’, ‘रोजगार सुनिश्चित गरिदिने’ जस्ता भ्रमपूर्ण तथा झुटा आश्वासन दिने गरेको पाइएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा द्वारा जारी सूचनामा यस्ता गैरजिम्मेवार र अवैध गतिविधिले सेवाग्राहीलाई ठगीमा पार्ने जोखिम बढाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सबै सम्बन्धित संस्था कानुनको दायराभित्र रही पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रशासनले जारी गरेको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी अटेर गर्ने संस्था तथा व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ। यस कदमले शैक्षिक परामर्श र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।








