त्यसैगरी, कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकामा आर्सेनिकयुक्त पानीको गम्भीर समस्या रहेको औँल्याउँदै करिब ३० देखि ४५ हजार नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको गुनासो पनि उक्त छलफलमा उठेको थियो । तत्काल पानी परीक्षण, फिल्टर जडान र दीर्घकालीन रूपमा सतह पानीमा आधारित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कपिलवस्तु जिल्लामा ७० हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी रहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो । भूमिहीन, सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा वितरण, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव अधिकाधिक सासदहरुले राख्नु भएको थियो ।

लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताका बारेमा पनि सासदहरुले कुरा उठाएका थिए ।

पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले माग गरेका थिए । साथै, कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकासका विषय पनि उठाउनु भएको थियो ।

नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदह लगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय, डिजिटल शिक्षण प्रणाली तथा विश्वविद्यालय स्तरोन्नतिका विषय उठाइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको माग गरिएको छ ।

यस्तै, बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिएका थिए ।

कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ ।

छलफलमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषय पनि सासदहरुले कुरा उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।