चितवन । चितवनको साविक जुटपानी गाविस (हाल कालिका नगरपालिका–६ र ७) मा बसोबास गर्दै आएका बाढीपीडित परिवारहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको सट्टाभर्ना तथा स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नगर प्रमुखमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा आफूहरूलाई वास्तविक बाढीपीडितका रूपमा पहिचान गरी न्यायोचित समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०४५ सालमा नारायणी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण तत्कालीन गुन्जनगर, दिव्यनगर र मेघौली गाविसका सयौं परिवार विस्थापित भएका थिए। बाढीले घरबार, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका आधार नष्ट भएपछि प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसबेला नेपाल रेडक्रस, सर्वदलीय समिति, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायको मौखिक निर्देशनअनुसार उनीहरूलाई हालको कालिका नगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत वन सिमानासँग जोडिएको खाली चौरमा अस्थायी रूपमा बसोबास गराइएको थियो।

सुरुमा विस्थापित परिवारहरूलाई भण्डाराको प्यारीढाप र सुगुरमारा क्षेत्रमा पुनर्बास गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर २०४७ सालको भदौमा राप्ती नदीमा आएको बाढीले ती क्षेत्र पनि जोखिमयुक्त बनेपछि उनीहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेको कालिका नगरपालिका–६ र ७ क्षेत्रमा पुनः स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यतिबेला करिब २३७ घरपरिवार बसोबास गरेका थिए भने समयक्रममा परिवार वृद्धि, अंशबन्डा र जनसंख्या विस्तारसँगै अहिले करिब ५०० घरधुरी त्यही क्षेत्रमा स्थायी रूपमा बस्दै आएका छन्।

पीडित परिवारहरूले २०४५ सालदेखि नै भरतपुर महानगरपालिकामा नियमित रूपमा मालपोत कर बुझाउँदै आएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त क्षेत्रको नापजाँच गरी जग्गा भोगचलनको निस्सा (रसिद) समेत उपलब्ध गराएको थियो। यसबाट उनीहरूको बसोबास र भोगचलनको अवस्था राज्यले स्वीकार गरेको संकेत देखिए पनि त्यसपछि आयोग पुनर्गठन भएपछि समस्या थप जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

नयाँ गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमि वर्गीकरण गर्ने क्रममा आफूहरूलाई ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ वा ‘बाढीपीडित’ को सट्टा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को श्रेणीमा राखेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिका कारण विस्थापित भएका नागरिकलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गर्नु वास्तविक अवस्थाविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। आफूहरू कुनै पनि अर्थमा सुकुम्बासी नभई राज्यकै निर्णयअनुसार पुनर्बास गरिएका बाढीपीडित भएकाले सोही आधारमा पहिचान र व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उनीहरूले दोहोर्‍याएका छन्।

यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बरण्डाभार वन सिमानासँग जोडिएको जमिनको दायरा निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी जटिलता भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले पुनः नापजाँच गरी आवश्यक परे सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमार्फत स्थायी लालपूर्जा वितरण गरी दशकौं पुरानो समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

बाढीपीडित परिवारहरूको तर्फबाट नगर प्रमुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारसँग आफूहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दीर्घकालीन बसोबास र प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको विस्थापनलाई आधार मानी न्यायपूर्ण निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ।

क्युएफएक्स जलमाको तेस्रो हल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै