काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरिएको छ । शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का प्रमुख नेता जनार्दन शर्माले मोर्चाको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै समानता, स्वतन्त्रता, सुशासन, संघीयता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता तथा आर्थिक विकास र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक शक्तिहरूको साझा मोर्चाका रूपमा अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताए ।

अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै शर्माले शोषित, उत्पीडित तथा बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई एकताबद्ध गरी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका साथै जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय मुक्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको बताए । ‘अग्रगामी मोर्चा समानता, स्वतन्त्रता, सुशासन, संघीयता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता तथा आर्थिक विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा साझा मोर्चा हो,’ उनले भने । उनले नेपालको बहुभाषिक, बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक विविधतालाई राष्ट्रको शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने बताए ।

विविधताबीच आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै ‘एकताभित्र विविधता’को अवधारणालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालको बहुभाषिक, बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विविधतालाई राष्ट्रको शक्ति मान्दै आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन विविधतालाई एकताभित्र विविधताको सूत्रमा बाँध्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’ उनका अनुसार मोर्चाले विगतका विभिन्न कालखण्डमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उत्पीडित जातजाति तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत बहिष्करणमा परेका तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि भएका अन्याय, शोषण, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्ता समुदायको राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचानलाई मान्यता दिँदै राज्यका सबै क्षेत्रमा सहभागिता र न्यायोचित तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । जात, जाति, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समान सहभागिता, समान अवसर, समान अधिकार, समान सम्मान र न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि मोर्चाले जनाएको छ । ‘जात, जाति, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर, पारस्परिक सम्मान, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय र मानव मर्यादाको आधारमा न्यायपूर्ण, समावेशी र विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ शर्माले भने । मोर्चाले जन्ममा आधारित विभेद, छुवाछूत तथा शोषणको संरचनालाई जरैदेखि अन्त्य गर्दै सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जोड दिने जनाएको छ ।

अग्रगामी मोर्चाको राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा महानगर–उपमहानगरस्तरीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार राष्ट्रियस्तरका समितिले निर्णय गरी अन्य तह तथा स्तरमा पनि मोर्चा समिति गठन गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, युवा, महिला तथा बौद्धिक संगठनहरूको छुट्टै मोर्चा निर्माण गरी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मोर्चाको उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल तथा संगठन सदस्य बन्न सक्नेछन्। सदस्य दलहरूले आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक संरचना तथा पहिचान कायम राख्न पाउनेछन्।

तर सदस्य दलहरूले मोर्चाको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्नुपर्नेछ भने मोर्चाको निर्णय तथा आचारसंहिताको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मोर्चाको नेतृत्व वा संयोजक सहमतिका आधारमा चयन गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व गर्ने प्रणालीसमेत अपनाउन सकिने जनाइएको छ । नेतृत्वको कार्यकाल निश्चित अवधिका लागि हुने र त्यसको निर्धारण आपसी सहमतिबाट गरिने बताइएको छ । मोर्चाका निर्णय सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट गर्ने र सर्वसम्मति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मोर्चाका घटक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा मोर्चाको साझा निर्णयविपरीत गतिविधि नगर्ने र कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए आपसी समझदारी तथा सहमतिबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अग्रगामी मोर्चाले आगामी निर्वाचनमा साझा रणनीति बनाउने र आवश्यकताअनुसार संयुक्त सहभागिता जनाउने जनाएको छ। आन्दोलन, जनसंघर्ष तथा जनजीविकासम्बन्धी अभियानहरू पनि संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दामा साझा धारणा निर्माण गरी संयुक्त पहल गर्ने मोर्चाको योजना छ। ‘निर्वाचनमा साझा रणनीति तथा आवश्यकताअनुसार संयुक्त सहभागिता, आन्दोलन, जनसंघर्ष तथा जनजीविकासम्बन्धी अभियानहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दामा साझा अवधारणा निर्माण गरी संयुक्त पहल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान

नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी