केही जग्गाधनीले भने मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै मुआब्जा बुझ्नै मानेका छैनन् । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम मुआब्जा दिइएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘त्यहाँ रोपनीको मुआब्जा लिँदा नजिकै कतै एउटा सानो टुक्रा घडेरी पनि आउँदैन । यस्तो हिसाबले त हाम्रो उठिबास लाग्छ’, जग्गाधनी होमबहादुर गुरुङले भने, ‘चलनचल्तीमा दिन्छ भने लिन्छौँ नत्र जग्गा दिइन्नँ । विकास हुनुपर्छ, हामी मान्छौँ तर हाम्रो मर्का सरकारले किन बुझ्दैन ?’

तालमा मिसिने खोलाबेसीपारि रुपा गाँउपालिका र वारि पोखरा महानगरपालिका पर्छन् । आयोजनाले भने आफूहरूले मुआब्जा निर्धारण नगर्ने भएकाले सरकारले तोकेअनुसार नै वितरण गरिरहेको छ । ‘पहिले नै निर्णय भएको हो । त्यसकै आधारमा बाँडिरहेका छौँ’, आयोजनाका अर्का अधिकृत हीरा चौधरीले भने, ‘अब डेढ सय रोपनीजति थप्नुपर्ने हुन्छ । अरू हामीले रोक्का राखेको जमिन फुकुवा हुन्छ ।’

तालको मापदण्ड भने महानगरले टुंगो लगाउनुपर्छ । ताललाई समृद्धिसँग जोड्ने आयोजनाका रूपमा रूपाको आयोजनालाई हेरिएको छ । ‘पोखराका लागि राम्रो र ठूलो आयोजना हो । जलवायु परिवर्तनको कुरा छ । हाम्रो प्रयासले तालको आकार बढ्छ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि सहयोग पुग्छ नि !’, चौधरी भन्छन्, ‘अहिले कसैले अवरोध गर्नुभएको छैन । आयोजनाका लागि सबैको साथ र सहयोग छ ।’

रूपातालमा अहिले स्थानीयहरू मिलेर मत्स्य सहकारी चलाएका छन् । यहाँबाट बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको माछा बिक्री हुँदै आएको छ ।