तपाई जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो त्यही पार्टी माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको शहिद, बेपत्ता, घाइते र पीडित वर्गको पक्षमा केही गर्नुभयो ?

हामी निर्वाचित भएर आएपछि पार्टी हराएको अनुभूति भएको छ । माथिल्लो नेतृत्वले हामीसँग कहिल्यै छलफल गरेन । हामीले नै पार्टी खोज्नुपर्ने स्थिति थियो र पार्टीसँग पनि मास्टर प्लान नभएको अनुभूति हुन्छ । नेपालका सबै पार्टीसँग त्यो हुन जरुरत थियो, भएन । तैपनि हामी उत्पीडित वर्गका लागि संघर्ष गरेको पार्टी र हाम्रो प्रयासले गर्न धेरै खोजेका छौँ । बन्दीपुरमा शहिद पार्कहरू बनायौँ । हरेक वर्ष शहिदको स्मरण गर्ने स्मृति सभाहरू मनायौँ हरेक वर्ष शहिद परिवारका लागि एउटा नएउटा काम गरेका छौँ । कहिले न्यानो कपडा वितरण, कहिले आर्थिक सहयोग गर्‍यौँ । रोजगारी सिर्जना गर्दा शहिद, बेपत्ता र घाइते परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ । रोजगार मात्रै होइन, अनुदान दिँदा पनि प्राथमिकता दिएका छौँ । यो वर्षदेखि बन्दीपुर गाउँपालिकाले छात्रछात्रा दुईजनालाई नि:शुल्क इञ्जिनियरिङ पढाउने भनेको छ । त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता शहिद, घाइते, बेपत्ता र उत्पीडित परिवारलाई नै दिएका छौँ । अरु पालिकाको तुलनामा बन्दीपुरले परिर्वतनका संवाहकलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ ।

प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि जनअपेक्षा पनि पूरा भएका छन् कि झनै बढेको छ ?

जनअपेक्षा कहिल्यै पनि घट्दैन, झनै बढ्छ । नेपालमा सबै खाले व्यवस्था गएपछि हामीले चाहेको जस्तो व्यवस्था आएपछि जनताको अपेक्षा सगरमाथा जस्तो अग्लो छ । हाम्रो क्षमताभन्दा बढी मागहरू आकांक्षा छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । तर हामीले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार गर्न पनि सकिन्न, जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । कतिपयले बुझ्नु पनि भा’छ । कतिपय जनअपेक्षा पूरा गर्दा गर्दै पनि गरेको नदेख्ने हुँदो रहेछ राजनीतिमा । हेर्ने दृष्टिकोणमा खराबी या फरक भएर हुन सक्छ । सकरात्मक रूपमा हेर्दियो भने हामीले गरेको कामहरु सराहनीय छन् । जे जे बोलेका थियौँ त्यही गरेका छौँ ।

अबको तीन महिनामा तपाईहरूकाे कार्यकाल सकिँदैछ । यो अवधिसम्म संघीयताको मर्मअनुसार भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल कस्तो छ ?

तीन तहको सरकार तालमेल कताकता नमिलेको जस्तो लाग्दछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा केही कुरा नमिलेको जस्तो लाग्दछ । संघ सरकारसँग पनि केही नमिले जस्तो छ । संघीयताको मर्मअनुसार तल जग बलियो बनाउ भन्ने हो । नेताहरूले जगलाई त्यति वास्ता गरेको पाइँदैन । जग बलियो भए पो त्यो घर बलियो हुन्छ । स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउन जरुरी थियो । प्रशस्त बजेट पठाउनुपर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन ।

भनेपछि प्रदेश र संघले अभिभावकिय भूमिका खेल्न नसकेको हो ?

भूमिका त खेलेको हो । जति खेल्नुपर्ने खेलिएन । पहिला निर्वाचन संघ र प्रदेशको हुन जरुरत थियो । हामी उल्टो बाटोमा हिँड्यौँ । खुट्टाले हिँड्नुपर्नेमा टाउको हिँड्यो । संघले कानुन बनाइदियो भने बल्ल प्रदेश बनाउँथ्यो । त्यसपछि स्थानीय तहले पनि बनाउँथ्यो ।
स्थानीय तहको भन्दा ६ महिना पछाडि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भयो । त्यसपछि झन्डै चार महिना सरकार नै बनेनन् । एक वर्ष त हामीविना कानुन अलमलमा परेर काम गर्‍यौँ । यो पोलिसी मेकहरूको मिस्टेक थियो । हेर्दा सामन्य मिस्टेक देखिए पनि यस्ले दूरगामी असर गर्दछ । र हिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नहुन्न भन्ने लाग्दछ मलाई । तर हुन्छ ।

अबकाे स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरिने विचार छ ?

नेतृत्वमा दोहोरिने मेरो व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्दैन । हामी राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले दलको दिशानिर्देश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने पार्टीको निर्णयमै भर पर्छ ।