धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १०औं अधिवेसनको ५औं बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यस्ता छन् प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू

– अति आवश्यक बाहेक नयाँ सवारी खरिद नगर्ने
– प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका योजना आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइने
– प्रदेश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलिकरणका लागि स्वदेशि तथा विदेशी लगानी भित्र्याई लगामी मैत्री वातावरण निर्माण गरिने ।
– पूजिगत खर्च बढाइने ।
– कार्यान्वयन योग्य आयोजना बैंकमा राखी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिने ।
– ठूला योजनाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिने
– आन्तरिक राजस्व बढाउन करको दायरा बढाइने ।
– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी रोजगार मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
– प्रदेश सरकार ‘कृषकको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषिमा विद्युत महशुल, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा विशेष छुट दिइने ।
– कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने ।
– कृषि उत्पादन बढाई आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना ल्याइने ।
– मार्सिको धान खेति विस्तार गरिने ।
– केरा दूध, माछा, मासुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बन्ने ।
– मसिनो र वास्नादार धानको वीउ संरक्षण गरिने ।
– उत्पादित कृषि भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण गरिने ।
– ‘आजको लगानी ‘भोलिको आम्दानी’ भन्ने नाराका साथ कृषिमा लगानी बढाइने ।
– प्रमुख, सहायक, हलाकी तथा सहायक सडक आसपासमा व्यवसायीक खेति गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
-‘आफुलाई चाहिने वीउ आफैँ उत्पादन गरौं’ भन्ने नाराका साथ रैथाने वीउको संरक्षण गरिने ।
-‘मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान’ नाराका साथ कृषिलाई उत्पादन र बजारी करण गरिने ।
-‘नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔं’ नाराका साथ सञ्चालन भइरहेको मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिइने ।
-‘उत्कृष्ठ कृषकलाई भीमदत्त पुरस्कारबाट सम्मान गरिने ।
– रैथाने वालीको उत्पादन बढाइने ।
– खालि जग्गा र प्राकृषिक ताल तलैयामा माछा पालन गरिने ।
– सहकारीमार्फत चक्लावन्दी खेति गरी बजारी करण गरिने ।
– ‘माटो जोगाऔ उत्पादन बढाऔं’ भन्ने नारा लागू गरिने ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
– दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिने ।
– साल प्रजातिको आयतन प्रणाली लागु गरिने ।
– नदी तटिय क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाइने ।
– कृषि कल्चर प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
– जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने ।
– वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र एमुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने ।
– कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइने ।
– ‘स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ सचेतना वन संरक्षणमा अभिप्रेरित गर्नेखालका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका योजनाका आधारमा निजि क्षेत्र संग सहकार्य गरी पर्यटन बिकास गरिने
– पर्यटकिय क्षेत्र खप्तडमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र निर्माण गरिने ।
– साइपाल वेस सम्म सहासिक पद मार्ग निर्माण गरिने ।
– ‘पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार’ भन्ने नाराका पर्यटकको स्वागत तथा सम्मान गर्ने गरी नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।
– पहाडी क्षेत्रमा रहेका परमपरागत घरमा होम स्टे सञ्चालन गरिने ।
– साना तथा घरेलु उद्योगले गरेको योगददानका आधारमा प्रोत्साहन
– कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– एक सथानीय तह एक औद्योगिक ग्राम, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना गरिने ।
– सुदूरपश्चिमका अति विकट क्षेत्र व्यास, साईपाल, अपि र हिमाली गाउँपालिकामा आवश्यकताका आधारमा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिइने ।
– परम्परागत रुपमा गरिने सुनको संकलन कार्य तथा राउटे समुदायले निर्माण गर्ने काठमा भाडा निर्माणको अध्ययन गरी संरक्षण तथा आधुनिकिकरण गरिने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय
– प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय निर्माण गरिने ।
– ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना विद्यालय निर्माण गरिने ।
– प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई लक्षित गरी किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन् शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । शिक्षकको क्षमता विकास गरिने ।
– प्राबिधिक शिक्षा तर्फका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवास निर्माण गरिने ।
– प्रदेश परिक्षा बोर्ड स्थापना गरिने ।
– ‘स्वास्थ्यका लागि खेल कुद, सवैका लागि खेलकुद’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– फाप्लालाई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन बनाउन संघसँग सहकार्य गरिने ।
– वातावरण संरक्षणका लागि युवा परिचानल गरिने ।
– प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण गरिने ।
– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने ।
– गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि संघसँग आवश्यक समन्वय गरिने ।
– ‘जनताको स्वास्थयको ख्याल, सुबिधा सम्पन्न अस्पताल’ सञ्चालन गरिने ।
– कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न अग्र पंतिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सममानित गरिने ।
– गर्भवति महिलाको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरिने ।
– महाकाली र टिकापुरमा सिकलसेल लगायत जटिल रोगको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार गरिने ।
– विपन्न परिवारको ‘निशसल्क स्वास्थयवीमा’ गरिने ।
– योग शिक्षा सञ्चालन गरिने ।
– सेती प्रादेशिक अस्पता, महाकाली अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा डाइलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिने । डोटीमा डाइलाईसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गरिने ।
– विपन्न नागरिककलाई गम्भीर प्रकृतिका रोगमा ५ हजारसम्मको स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क गरिने ।
– ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, भन्ने नाराका साथ दिर्घरोगको न्यूनीकरण गरिने ।
– सामाजिक कुरुतिविरुद्ध एकीकृत अभियान सञ्चालन गरिनो ।
– सडक मानवलाई उद्धार तथा संरक्षण, सडक मानव मुक्त बनाइने ।
– जेष्ठ नागरिकले आर्जन गरेका ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरिने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
– जलाधारको एकिकृत विकास गरी बहुआयामिक व्यवस्थापनका लागि गुरु योजना निर्माण गरिने ।
– सिचाईमा नयाँ प्रबिधीको विकास गरिने ।
– बहुउद्देश्ययी सिँचाई सेवा सञ्चालन गरिने ।
– पानीको संकट व्यवस्थापनका लागि लिफ्ट सिँचाई र पोखरीमा प्राथमिकता दिइन ।
– सिंचाई प्रणालीको विकास गर्न निजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।
– ठूला नदी तथा जलमा जल यातायात सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
– विद्युतिय चुलो र विद्युतिय सवारीको प्रबद्धन गरिने ।
– ग्रामिण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार गरिने ।
– ‘एक घर एक भारा’ भन्ने अभियानका साथ आगामी ५ वर्षभित्र सवै घरमा धारा निर्माण गरिने ।
– खानेपानी उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास गरिने ।
– प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रमा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने ।
– बढ्दो बसाई सराई नियन्त्रण गर्न सवै जिल्लाका जिल्ला सदरमकाममा एकिकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– अटो मेकानिकल तथा वर्कसप व्यवस्थापनका लागि ‘अटो भिलेज’ निर्माण गरिने ।
– गौरबका योजनाका सडकको स्तर उन्नती र मर्मत गरिने ।
– ग्रामिण क्षेत्रमा सहज आवत जावतका लागि थप झोलङ्गे पुल निर्माण गरिने ।
– कैलालीको चिसापानी देखि गडुडाचौकीसम्मको राजमार्ग ४ लेन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
– विद्युतीय सवारी प्रात्साहन गर्न निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन बनउन स्वीकृति दिइने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
– प्रहरी तथा सुरक्षा सेवाका बारेमा जानकारी दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सुचना समन्वय कक्ष स्थापना गरिने ।
– जातीय विभेद लगायत सामाजिक कुरुति विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– कारागारलाई सुधार गृहका रपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागिता मुलक बनाइने ।
– कानुन तर्जुमा इकाई स्थापना गरिने ।
– विपद व्यवस्थापन कम गर्न जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा पुर्व सुचाना प्रणाली जडान गरिने ।
– आपतकालितन हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने ।
– भ्रष्टाचार निवारण कार्यक्रम ल्याइने ।
– लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय सेवाको पद पुर्ति गरिने ।
– आगामी विकासको गतिलाई चलायमान बनाउन प्रथम पञ्चबर्षिय योजनालाई प्रभावकारी बनाइने ।
– प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउसो ३ बजे बस्ने छ ।

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान

नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी