यस सार्वजनिक जमीन कोल्हवी नगरको मुख्य क्षेत्र, ब्यापारीक क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र भएकोले प्रतिधुर ५ लाखदेखि १०÷१५ लाख मँल्य सम्म पर्ने गरेको स्थानीयहरु बताउछन् । यसरी समान्य हिसावले पनि १०० करोड (एक सय करोड) भन्दा बढी मँल्य पर्ने यस सार्वजनिक जमीन विभिन्न प्रपञ्चमा हत्याउन भुमाफिया गिरोह निरन्तर सक्रिय छन् ।

यस सार्वजनिक जमीन ब्यक्तीको नाउमा पँर्जा झिक्ने तीन जना भूमाफियालाई २०६७ फागुन ९ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । बारा कोल्हवीको हाट बजार क्षेत्रको सार्वजनिक एंव ऐलानी जमीनको पूर्जा बनाई बिक्री तथा भोगचलन गर्ने योजना बनाएका बारा कोहल्वीका हरिवंश प्रसाई, पारसनाथ चौधरी र अमेरिका चौधरीलाई पक्राउ गरि एक महिना जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको थुनामा राखि त्यस बेला जनही २०/२० लाख धरौटी लिई छोडेका थिए ।

उक्त सार्वजनिक जमिन र सो जमीनमा रहेका पक्की, कच्ची घर टहरा समेतलाई स्थानीय हरिवंश प्रसाई र पारसनाथ चौधरीले किर्ते कागजात बनाई आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि कोल्हवीका अधिकांश स्थानीय सचेत गाँउलेहरु सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक रुपमै कायम गर्न निरन्तर एकजुट हुदै आइरहेका छन् ।

त्यस बेला सो जमिनको विषयमा उजुरीपछि अनुसन्धान गरि २०६७ फागुन ३ गते मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१) र (२) अनुसार उल्लेखित ब्यक्तिहरुको नाउको श्रेस्ता बदर गरि नेपाल सरकारका नाँउमा श्रेस्ता कायम गरि सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक रुपमै मालपोत कार्यालय बाराले फर्काइएको थियो ।

स्थानीय विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधी, समाजसेवी, बुद्धिजिवी, सचेत नागरिक, गाँउले लगायत स्थानीयबासीहरु भेला भई सार्वजनिक जमीन सार्वजनिक रुपमा नैं कायम गर्न गराउन ११ सदस्यीय सर्वदलिय समिति गठन गरि सार्वजनिक जमीन सार्वजनिक हुन सक्रिय रहे । भुमाफियालाई कानुनी कारवाही गर्न लिखित माग गरेपछि आवश्यक अनुसन्धान गरि पुनः सार्वजनिक जमीन साविक अनुसारनै फर्काइएको तत्कालिन मालपोत कार्यालय बाराका प्रमुख युवराज भट्टराईले त्यस बेला बताएका थिए ।

गठित समितिले सार्वजनिक जग्गा खारेजी र भुमाफियाहरुलाई कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दर्ता गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको आदेश अनुसार ईलाका प्रहरी कार्यालय कोल्हवी बाराले अभियुक्त प्रसाई र चौधरीद्धोयलाई कोहल्वीबाट त्यसै बेला नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

भूमाफिया हरिवंश प्रसाई र पारसनाथ चौधरीको नाममा ७ दिने म्याद पूर्जी मालपोत कार्यालय बाराले काटेपछि सो पत्र बुझेपनि आरोपित भुमाफिया प्रसाई र चौधरी मालपोत कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरुमा उपस्थित भएनन् ।

त्यस बेला फरार अवस्थामै मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत्त सुमन प्रसाद चौधरी, मालपोत कार्यालय बारालाई विपक्षी बनाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निषेधाज्ञा युक्त परमादेश जारी गरेपछि मालपोत कार्यालय बाराको तर्फबाट प्रतिरक्षा समेत गरिदिन सम्बन्धित अदालतलाई लिखित पत्र बुझाउदै बदर गरिएको मालपोत कार्यालय बाराले जनाउदै सो सार्वजनिक जग्गा बदर गरि साविक अनुसारनै सार्वजनिक गरि दिएको थियो ।

लामो समय सम्म पनि सो सार्वजनिक जमीनको छिनोफाने नहुदा त्यहा रहेका स्थानीय ब्यापारी लगायत बसोवास गर्नेहरु मर्कामा पर्दै आई रहेका छन् । इन्दिप कोइराला/न्युज कारखाना