पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सवारी साधनको कर अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । किसानले खेतमा चलाउने  ट्याक्टरदेखि लक्जरी गाडीसम्मको वार्षिक कर बढाइएको हो । सरकारले वृद्धि गरेको करका विरुद्धमा चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले बढाएको करका विरुद्धमा सबैभन्दा पहिले कांग्रेसकै जिल्ला सभापतिहरुले संयुक्त विरोध विज्ञप्ति निकाले । त्यसपछि यातायात व्यवसायीले समेत कर समायोजनको माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

एमाले निकट युवा संघ गण्डकी र अनेरास्ववियु गण्डकीले पनि सवारी कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र  बुझाउँदै दुवै संस्थाले तत्कालै बढाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

यस्तै, ६/६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । ‘संघ सरकारले जनताको ढाँड भाँचिने गरी महँगीको उपहार दिइरहेको बेलामा प्रदेश सरकार अझै एक कदम अगाडि बढेर करका दरहरू वृद्धि गर्दै सवारी करमा ६/६ महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । सत्ताभन्दा बाहिर जनता छन् भन्ने प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

यातायात कार्यालयमा भएको व्यापक बेथिति नियन्त्रण र छानबिन गर्न, प्रदेश सरकार मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र ११ वटै जिल्ला अस्पतालहरूमा तत्कालै आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गरी जनतालाई सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विद्यार्थीलाई सवारी साधन र स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशमा पूर्ण सहुलियतको व्यवस्था गर्न, विद्यार्थीलाई तत्काल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन, ट्याक्सी व्यवसायीबाट मिटर तथा भाडादरमा भएको लापबरबाहीको छानबिन गर्न दुई संगठनले आग्रह गरेका छन् ।

युवा संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र), अनेरास्ववियुका प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, प्रदेश सचिव रमाकान्त पोख्रेरल लगायतले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सवारी साधनको अवस्था पहिचान गर्न ६/६ महिनामा सवारी जाँचपासको व्यवस्था ल्याएको बताए । उनले कर उठाउनका लागि नभई अबस्था पहिचानका लागि मात्रै प्रति ६ महिनामा नवीकरण व्यवस्था ल्याएको बताएका हुन् । यस्तै, कर पनि साना गाडीलाई नभई ठूला गाडीमा मात्रै बढाउन लागिएको पोखरेलेको भनाई छ । सरकारले दुई पांग्रेदेखि हेभी इकुपमेन्टसम्म नवीकरण तथा वार्षिक कर बढाएको हो । ३०० देखि १० हजारसम्म कर बढाइएको छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

अब सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि धनी स्वयं यातायात कार्यालय जान नपर्ने

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यस वर्ष सर्वसाधारणलाई दसैँको टीका नलगाइदिने