प्रशासनिक भवनको पहिलो ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको गुणस्तर परिक्षणका लागि स्याम्पल (कंक्रिट क्यूव) संकलन गरेर २१ जेठ २०७८ मा गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र पठाइएको थियो । २३ असार २०७८ मा फेल भएको ल्याव रिपोर्ट प्राप्त गरेको निर्माण कम्पनीले  गाउँपालिकालाई भने १० साउन २०७८ मा सो रिपोर्ट उपलव्ध गराएको थियो ।

तर, दुई दिनपछि निर्माण व्यवसायीले पहिलाको रिपोर्टमा त्रुटि भएको भन्दै गाउँपालिकालाई अर्को नयाँ ल्याब रिपोर्ट इमेलमार्फत पठायो, जहाँ ‘२३ असार २०७८ मा परिपत्र भएको क्यूब टेष्टको रिपोर्ट मेसिनमा केही त्रुटि भइ गलत रिपोर्ट प्रिन्ट भएकाले उक्त रिपोर्ट फेरि सच्याएर पठाइएको’ उल्लेख छ । तर, २७ भदौ २०७८ मा गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रबाट गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको पत्रले निर्माण कम्पनीले फेल भएको ल्याव रिपोर्टको सट्टा पास भएको नक्कली ल्याव रिपोर्ट तयार पारेर पेस गरेको खुलेको हो ।

प्राविधिक शाखामा पेस भएको ल्याब रिपोर्ट अध्ययन र विश्लेषण गर्दा नक्कली र झुटो भएको आशंकामा सो ल्याब रिपोर्टको सत्यता ‘भेरिफाइ’का लागि गाउँपालिकाले १५ भदौ २०७८ मा गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा पत्राचार गरेको थियो । केन्द्रको जवाफपछि निर्माण कम्पनीले सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएको हो ।

गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २६ माघ २०७६ मा टेण्डर आव्हान गरेको थियो । १४ जेठ २०७७ मा प्रथम पटक सम्झौता गरिएको भवन निर्माणको म्याद कोभिड–१९ को महामारीका कारण २०७८ मसान्तसम्म थपिएको थियो । ३ करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ रुपैयाँमा टेण्डर आव्हान गरिएको भए पनि सो निर्माण कम्पनीले मूल्या अभिवृद्धि कर सहित २ करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पारेको थियो । ३० चैत्र २०७७ मा पेश्की २२ लाख ५० हजार फर्स्याेट गरेको निर्माण व्यवसायीले ३९ लाख ९० हजार ७५३ रनिङ बिलमार्फत भुक्तानी लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कालो सूचीमा निर्माण कम्पनी 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय काठमाडाैंले एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ९ साउन २०७९ मा प्रकाशन गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी ८ साउन २०८० सम्मका लागि निर्माण निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।