व्यावसायिक कृषितर्फ प्रेरित गर्न महानगरले गत वर्ष पनि एक सय ८० सुन्तला किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले सङ्घीय कानुन स्पष्ट नहुँदा किसानको वर्गीकरणमा देशैभर अन्यौलता देखिएको बताउनुभयो ।

“ऐन, कानुन फेरबदल भइरहने, बाझिने जस्ता कारणले पनि किसान सूचीकरण र वर्गीकरणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “केही स्थानीय तहले आफ्नै पहल र स्रोतसाधनबाट वर्गीकरणको काम गरिरहनुभएको छ, नत्र धेरै ठाउँमा यो अभियान निष्कृय छ ।”

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कृषिको व्यावसायीकरण र वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तीन वर्षअघि नै किसान वर्गीकरणको योजना ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म सो कामले गति लिन सकेको छैन ।

भूमि नभएका श्रमजीवी किसान, साना किसान, मध्यम किसान, ठूला किसान र उद्यमी किसानका रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । भौगोलिकरुपमा देशकै ठूलो पोखरा महानगरभित्र झण्डै १५ हजार हेक्टरमा कृषि खेती हुँदै आएको छ ।

सबैभन्दा बढी ११ हजार दुई सय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । पाँच हजार बढी किसान कृषिमा आबद्ध रहेको महाशाखाले जनाएको छ । सहरी क्षेत्र भएकाले कृषि उपजलाई बजार र मूल्यको समस्या छैन । महानगरले किसानले घरै बसेर सेवा लिन मिल्ने ‘पोखरा कृृषि’ मोबाइल एप्स पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।