मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छिमेकी मुलुकको कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन हुने ठूला तथा मझौला उद्योगको समस्या समाधानका लागि उचित पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित उद्योग सङ्घ र सङ्गठनमा आवद्ध उद्योगी एवं व्यापारीसँगको छलफलमा उहाँले उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखिने विभिन्न समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने कार्यलाई आवश्यक विधि विधान बनाउने तथा सङ्घीय सरकार समक्ष आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योग क्षेत्रमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न आजै सङ्घीय ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग कुरा गरेको तथा व्यापारीसँग आवश्यक छलफल एवं भेटघाटका लागि व्यवस्थापन गर्न पहल भएको जानकारी दिनुभयो । उद्यमीहरुले लिएको ऋणको ब्याज दर घटाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग विचार विमर्श हुनुका साथै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः यस सम्बन्धमा उद्यमीको टोलीसँग अर्थमन्त्री र राष्ट्र बंैकका गभर्नरलाई छलफल गराउने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र बलियो, सुदृढ र चिन्तामुक्त भए मात्र मुलुकको आर्थिक विकास एवं समृद्धि कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश नामकरणका सम्बन्धमा पहिचानवादीको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक एवं गालीगलौज र दुव्र्यवहार गर्ने विषयमा उद्योगी व्यापारी एवं विराटनगरवासीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले राखेको प्रदेशको नामका सम्बन्धमा गल्ती वा ठीक गरेको विषयमा जनतासमक्ष जानकारी दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्यमीले उद्योग बन्द गर्न चाहेमा त्यसको वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गर्दै सरकारले निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई चाँडै सम्पन्न गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने वा लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो । होटल सङ्घ कोशीका राजन श्रेष्ठले यस क्षेत्रमा पर्यटक आवागन वृद्धिका लागि विराटनगरबाट लुक्ला हवाई सेवा सञ्चलन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंकको किस्ता तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान