अध्यक्ष निर्वाचित भएसकेपछि मैले गर्ने काम विधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो । विधानमा सङ्घको उद्देश्य नै देशभरका सदस्यका व्यवसायलाई बलियो बनाउने, उहाँहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने नै भन्ने हो । त्यसैका आधारमा मैले काम गर्नेछु । सङ्घलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि पूर्वअध्यक्षहरूले पु¥याउनुभएको योगदानलाई कदर गर्दै सङ्घको छवि अझ उँचो बनाउनमा केन्द्रित हुनेछु ।

अहिले होटल क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि मेरो पूर्ण प्रयत्न हुनेछ । त्यसबाहेक होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योग सरहको मान्यता दिलाउने विषयमा पनि मैले सक्दो प्रयास गर्नेछु । आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुँदैछ बजेटमा हाम्रा माग सम्बोधन होस् भनी प्रयास पनि जारी नै रहनेछ ।

कोरोना महामारीले प्रभावित अन्य क्षेत्र लयमा फर्किए पनि होटल क्षेत्र अझै समस्यामा छ भनिरहनुभएको छ । सरकारसमक्ष पनि बारम्बार सम्बोधनका लागि माग राख्नुभएको छ । वास्तवमा अहिले होटल व्यवसाय कुन अवस्थामा छ ?

कोरोना महामारीले विश्वभरको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । कोरोना महामारीको असर न्यून भएको आजको अवस्थामा पनि विश्वको पर्यटन पूर्णरूपमा रिकभर भइसकेको छैन ।

आजका दिनमा सबै देशलाई पर्यटक चाहिएको छ । किनभने पर्यटन यस्तो एउटा क्षेत्र हो जसका कारण अन्य कैयन क्षेत्रको विकास सम्भव छ । पर्यटन क्षेत्रबाट छोटो समयमै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । आजका दिनमा होटल ३० प्रतिशत अकुपेन्सीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जबकि सञ्चालन खर्च धान्नका लागि मात्रै पनि कम्तीमा ३८ प्रतिशत अकुपेन्सी आवश्यक पर्छ । तर आजका दिनमा हामीसँग कोरोना महामारीभन्दा अघिको जत्तिको पनि पर्यटक आएको अवस्था छैन ।

अब हामीले पर्यटक बढाउनका लागि प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ । तीन वर्षसम्म पर्यटक नआएपछि होटलका कोठाहरू खाली भए भने आम्दानी नभएपछि बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्था भयो । गत आर्थिक वर्षसम्म त सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधनको प्रयास गरेको थियो तर चालु आवदेखि त्यो पनि छैन । त्यसैले अहिलेको समस्या समाधानका लागि हामीले सरकारसमक्ष आफ्ना समस्या राखेका छौँ ।

होटल क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । पर्यटक नआउने हो भने ब्याज तिर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । समस्या कहाँ छ भन्ने लाग्छ ?

होटलमा सरकारको वार्षिक बजेट जत्तिकै अर्थात् १७ देखि १८ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । पाँचतारे होटल मात्रै १८ वटा पुगिसके भने काठमाडौँ बाहिर १८ देखि २० वटा राम्रा होटल आउने तयारी अवस्थामा छन् । सन् २०२२ मा करिब छ लाख पर्यटक आएका छन् । तर होटलको क्षमता भने ३५ लाख पर्यटक धान्ने छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटक केही बढे पनि होटलले आम्दानी लिन सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा होटलमा भइरहेको लगानी जोगाउनका लागि तत्कालै पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ । विमानस्थल बनाउने तर सञ्चालन नै गर्न सकिएन भने अर्थ हुँदैन । हामीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान पनि चलाउन सकेका छैनौँ । विमानस्थल नै नचल्ने हो भने हामीले ३५ लाख पर्यटक ल्याउन पनि त सक्दैनौँ । यसमा सरकारी संयन्त्रबाटै पर्याप्त मार्केटिङ नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न पनि सक्छ ।

होटलमा भइरहेको लगानीको जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम त जहिले पनि रहन्छ । अझ होटलमा गरिने लगानी उठ्न त लामो समय लाग्नु स्वाभाविक हो । होटलमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले नै २० देखि २५ वर्षको समय हेरेकै हुन्छ । सुरुआतमा घाटामै सञ्चालन गरिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा लक्जरियस होटल आउनेक्रम पनि जारी छ ।

मुस्ताङमा हाइब्राण्ड होटल सिन्तामणि आएको छ भने इन्टरकन्टिनेन्टलले चार वटा होटल ल्याउँदैछ । यसरी विश्वका राम्रा होटल नेपाल आउनुको अर्थ सम्भावना भएर नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले हाम्रा समस्या सुनिदिनुपर्छ । आजका दिनमा हामीसँग व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वास नै छैन । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रोत्साहन भएन भने काम गर्न पनि मन लाग्दैन । अपेक्षाकृत पर्यटक आउने हो भने होटलमा भइरहेको लगानी जोखिममा पर्ने हुँदैन । हामीले भारत र चीनबाट मात्रै पनि लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटक ल्याउन सक्छौँ ।

चीनबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ तर त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त ‘कनेक्टिभिटी’ छैन । चीनसँग सातामा पाँच वटा उडान मात्रै छ । जबसम्म कनेक्टिभिटी बढाउन सकिन्न तबसम्म चिनियाँ पर्यटक पनि ल्याउन सकिन्न । भारत पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । यसका लागि सरकारले केही प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारी शून्यको अवस्थामा आइसकेपछि सरकारले नै नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने खालको सन्देश दिन सक्नुपर्ने थियो भन्ने लाग्छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ?

पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो भएन भन्ने लाग्छ । पर्यटन क्षेत्र सरकारी परिभाषामा होटल क्षेत्र सेवा व्यवसाय हो । उद्योग होइन । उद्योग नहुँदा हामीले सुविधा पाएका छैनौँ । उद्योगले विद्युत् महसुल प्रतियुनिट रु छ तिर्छ भने हामीले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र लाखौँलाई रोजगारी दिने पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिने हो भने निकै सहज हुने थियो । कोरोना महामारीपछि होटलको व्यवसाय राम्रो छैन । कति होटल बन्द अवस्थामा छन् भने कतिपय पलायन अवस्थामा छन् । सञ्चालन भएका होटलले पनि सञ्चालन खर्च धान्न सकेको अवस्था छैन । यससम्बन्धी सबै तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष छ तर सो अनुरुप समस्या समाधानका लागि सम्बोधन भएको छैन ।

आजका दिनमा होटल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?

सबैभन्दा पहिले त सरकारले होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले होटललाई उद्योग क्षेत्रको मान्यता दिने विषयमा अघि बढे पनि त्यसले मूर्तरूप पनि लिन सकेको थिएन । अहिले होटल क्षेत्रले उद्योगको मान्यता नपाउँदा विभिन्न सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । त्यसबाहेक सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवाला, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । विदेशी पर्यटक ल्याउने विषयमा नेपाल पर्यटनका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश सरकारले दिनसक्नुपर्छ । पर्यटकले विमानस्थलमा उत्रनेबित्तिकै खर्च गर्न सुरु गर्छ ।

युनाइटेड नेसन्स वल्र्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनका अनुसार एक जना पर्यटक आउँदा ११ जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा रोजगार दिन्छ । यस अर्थमा पर्यटन क्षेत्रको विकासले अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ । कोरोना महामारीपछि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित यस क्षेत्रबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी नयाँ कार्यनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्न सकियो भने यसले राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा एक वर्ष पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको थियो । त्यसले होटल क्षेत्रलाई ठूलो राहत भयो । तर त्यसपछि बनेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएन । अब सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरहको मान्यता दिनुपर्छ । उद्योगको मान्यता नहुँदा यो क्षेत्र विभिन्न सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको छ । यस्ता समस्या सरकारले सुनिदिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विदेशी पर्यटक बढाउन के गर्न सकिन्छ ?

हामीले नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनका लागि प्याकेज दिन सक्नुपर्छ । अन्य देशका गन्तव्यको तुलनामा हामीले के फरक दिन सक्छौँ भन्ने हो । सन् २०१९ को तुलनामा अहिले एक तिहाइ पर्यटक मात्रै भएको अवस्था छ । सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउनका लागि पर्यटक आकर्षित गर्न ‘लाइफ टाइम एक्सपेरियन्स’का कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । तर ती कार्यान्वयन भएनन् । अब सरकारले नेपाल भ्रमण दशक भनेर मनाउने योजना ल्याएको छ । जसअनुसार सन् २०३३ सम्ममा ३५ लाख पर्यटक ल्याउने योजना छ ।

आजका दिनमा पनि होटल मात्रै होइन, विमान कम्पनी, ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सीहरू सबैले आ–आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छौँ । तर यो राष्ट्रियस्तरबाट संयोजन हुन नसकेको अवस्था छ । यदि राष्ट्रियस्तरबाट संयोजन हुने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटक बढाउनका लागि आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा दुई÷तीन वटा ‘इन्टरनेशनल मेगा इभेन्ट’ गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने सरकार र निजी क्षेत्रले एउटै बोली बोल्ने हुन्छ र सन्देश राम्रो जान्छ ।

नेपाल ‘एड्भेञ्चर’का लागि राम्रो गन्तव्यका रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने हो भने त्यसका लागि दुई÷तीन वर्ष त तयारीका लागि नै चाहिन्छ । सन् २०२३ देखि काम सुरु गर्ने हो भने सन् २०२५ सम्म काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पर्यटनमन्त्रीले पर्यटन ऐन परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको छ । पुरानो ऐनका कारण पनि समस्या हो रु

नेपालको पर्यटन ऐन विसं २०३५ मा बनेको हो । त्यो तत्कालका लागि राम्रो थियो तर आजका दिनमा समयसापेक्ष छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि ऐनलाई सोहीअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हानलाई पनि सात वटै प्रदेशमा लैजाने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ । आजका दिनमा गण्डकी प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रको राजधानीका रूपमा आफूलाई विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र मानेकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि लगानी ल्याउने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।