संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको तर्फबाट के–कस्ता प्रयास भएका छन् ?

लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हामीले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौँ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका डिजिटललगायतका चुनौती कम गर्न साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा पनि सरकार गम्भीर छ । प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई कानुनमा र कानुनलाई कार्यान्वयनमा बदल्न वर्तमान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । यसकै लागि सरकार सञ्चारसँग सम्बिन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनमा जुटेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा पनि सरकार दृढ छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा क्रियाशील राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासोलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको छ । पत्रकारिता र पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा सरकारले कुनै पनि खालको सम्झौता नगर्ने तथ्य दोहो¥याउन चाहन्छौँ । प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ । साथै निराशाभाव दिने प्रस्तुतिभन्दा आशा, उत्साहका साथ समाज र मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन÷प्रसारणमा ध्यान दिन पनि म यस अवसरमा सञ्चार जगत्सँग आग्रह गर्दछु ।

संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष हुन लाग्यो भने सञ्चार नीति तर्जुमा भएको पनि झन्डै सात वर्ष बित्यो । त्यसअनुसार अझै सञ्चारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुनसकेका छैनन् । मन्त्रालयले आवश्यक सञ्चार ऐन ल्याउने तयारी कसरी गरिरहेको छ ?

सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा कानुन निर्माण गर्न कार्यदल निर्माण तथा सरोकारवालासँगको विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै आम सरोकारवालाको राय सुझाव सुनिश्चित गर्न विधेयकका मस्यौदा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने परिपाटी मिलाइएको छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रसारण ऐन विधेयक प्रतिनिधिसभामा गइसकेको छ । ऐनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मर्ज गरेर लैजाने विषय अगाडि बढेको छ । दुवै सञ्चारमाध्यमलाई अझ बढी प्रभावकारी, जनपक्षीय बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यससँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो समय विकास भएका अनलाइन मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने, नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । सञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा मन्त्रालयमा गम्भीरताका साथ छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कसरी गर्छ ?

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्यको सुन्दर पक्ष हो । यससँगसँगै संविधानले गोपनीयताको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा एकातिर स्वतन्त्रताको हक र अर्कातिर गोपनीयताको हकको व्यवस्था छ । दुवै मौलिक हकलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ यो हाम्रो मान्यता हो । सँगसँगै प्रेसले मर्यादा र कर्तव्य पनि बिर्सन हुँदैन । त्यसप्रति जागरुक हुँदै स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्दा कहीँकतै त्यस्तो विषय समेटिएको भए पनि त्यसलाई संसद्बाट संशोधन गरेर जान सकिन्छ । नेपालमा कतिपय अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समस्या पैदा भए पनि सामूहिक पहल र प्रयत्नबाट त्यस्ता समस्यालाई निराकरण गरिएको छ । राज्यको दृष्टिकोणले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कुनै पनि आशय छैन ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका उच्च छ । असहज अवस्थामा प्रेसले उच्च भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यलाई राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले बिर्सेका छैनन् र बिर्सन पनि हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व पनि हो र यसप्रति वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । कहीँकतै कसैले कुनै परिवेशमा प्रेसमा अङ्कुश लगाइएको भए त्यो फरक पाटो रह्यो । तर हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ । प्रेस स्वतन्त्रा दिवसका अवसरमा प्रेस स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि मर्यादा पनि कायम गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा सचेत बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को कुरा रह्यो । तर मुलतः सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ ।

राजनीतिक परिवर्तनमा पनि प्रेसको ठूलो भूमिका रहेको छ । तर राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू प्रेसप्रति अनुदार छन् भनिन्छ नि ?

प्रेस स्वतन्त्रता भन्नेबित्तिकै अन्य स्वतन्त्रता पनि जोडिने भइहाले । हामी धेरै लामो उतारचढावयुक्त राजनीतिबाट अगाडि बढ्यौँ । राजनीति र प्रेस सँगसँगै जोडिएर आएको छ । राजनीतिकरूपमा भएका आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धि यदि प्रेस हुँदैनथ्यो भने त्यसबारे जनता कसरी सुसूचित हुन्थे र ? त्यो सम्भव पनि थिएन । हामीसँग भएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा हामीले तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा बसेर तथा सरकार पनि जनपक्षीय भएर काम गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा यस वषर््ाको नारा महत्वपूर्ण छ र यो कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । आ–आफ्ना अधिकार र कर्तव्य कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा विभिन्न समयमा उठेका विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ । स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता पनि होइन, स्वतन्त्रताको परिपालना सबैले गरौँ ।