उपमहानगरपालिकामा आव २०७८÷७९ मा कूल रु एक अर्ब ५३ करोड ८७ लाख वार्षिक बजेटमध्ये आन्तरिक आयस्रोतको योगदान १३ करोड एक लाख रहने लक्ष्य राखिएकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म रु ११ करोड ६४ लाख ४६ हजार ९आन्तरिक राजस्व सङ्कलन० थियो । आव २०७९÷८० को कूल बजेट रु एक अर्ब ८० करोड ७१ लाख ४५ हजारमध्ये रु १४ करोड ३१ लाख १० हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा चैत मसान्तसम्म रु १० करोड ३४ लाख नौ हजार सात सय ८६ सङ्कलन गरिएको उपमहानगरपालिका राजस्व शाखाको तथ्याङ्क छ ।

उपमहानगरका प्रवक्ता तथा राजस्व शाखा प्रमुख परमेश्वरकुमार झाले आगामी आवमा २० देखि ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आफूहरुले सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “अहिलेसम्म अधिकांश स्रोतका लागि सङ्घ सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन भइरहे पनि त्यतिले मात्रै धेरै काम गर्न सकिँदैन”, झाले रासससँग भन्नुभयो, “आन्तरिक स्रोत वा राजस्व अभिवृद्धि गर्ने दायरा एक्कासि बढ्ने अवस्था नभए पनि हालको आन्तरिक आयमा २० देखि ३० प्रतिशत बढाउनुपर्ने सोचसहित तयारी गरिरहेका छाँै ।”

उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न चार वटा उपसमिति बनाएर आन्तरिक आयवृद्धिका सम्भावित क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य सन्तोष महतो नेतृत्वको समितिले पोखरी, राकेश विक्रम साह नेतृत्वमा हाटबजार, दीपेन्द्रकुमार साह नेतृत्वको समितिले घरजग्गा, घरधुरी, बहालकर र मनिषा देवीको नेतृत्वमा व्यवसाय दर्तामा देखिएका समस्या तथा सम्भावनाबारे अध्ययनको काम भइरहेको हो ।

“प्रदेश राजधानी भएर पनि वीरगञ्ज, विराटनगरजस्तो व्यापारिक कारोबार, आम्दानी र राजस्वको सुदृढ अवस्था यहाँ छैन तर पनि भएकै स्रोत पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरेर सबल कसरी हुने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । आगामी आवमा पक्कै पनि केही सुधार हुनेछ”, झाको भनाइ छ ।

गुठी र मन्दिर नै मन्दिरको सहर भए पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिरहेको छैन । पच्चीस वडामध्ये वडा नं १ देखि १३ सम्मको अधिकांश भूमिकरअर्थात् मालपोत गुठी संस्थानले उठाउँछ । भूमिकर शीर्षकमा उपमहानगरको कूल कर सङ्कलन लक्ष्य रु ६७ लाख मात्रै छ, त्यसमा पनि हालसम्म आधाभन्दा कमअर्थात् रु ३३ लाख मात्र सङ्कलन भएको छ । बहाल करको कूल लक्ष्य दुई करोड २० लाख मात्रै छ तर यो लक्ष्यभन्दा बढी नै सङ्कलन हुने गरेको छ । पोखरीको सहर भनेर चिनिए पनि अधिकांश पोखरी उपमहानगरको अधिनमा छैनन् र भएका पोखरीबाट पनि आर्थिक लाभ लिन सकिएको छैन ।

यी सबै समस्या, सम्भावना र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अध्ययन गरिरहेका चार वटा उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावअनुसार आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा बढाउने गरी काम गर्ने उपमहानरपालिकाको योजना छ । त्यसबाहेक करको दायराभन्दा बाहिर रहेका विद्युतीय रिक्सासम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गर्ने, भानुचोकमा निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनको प्रयोग, पिकनिकस्थल विकास र पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरी आम्दानी बढाउन सकिने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ ।

प्रशासकीय अधिकृत शशीले आव २०७४÷०७५ देखि चलिरहेको करको दर र दायराबारे समीक्षा, दुई वर्षदेखि रोकिएको विज्ञापनको टेण्डर, प्राथमिकता निर्धारण गरी योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा जोड दिने बताइरहँदा उपमहानगर प्रमुख साहले पनि बेरुजु फछ्र्योट, फोहर व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी आगामी आवमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी तयारी भइरहेको सुनाउनुभयो ।