व्यवस्थाको सुरक्षासमेत हुनसकेन । त्यो एउटा विचारणीय पाठ हो । भनिन्छ, २०४६ सालको पहिलो जन आन्दोलनपछि बहुदलीय ‘प्रजातन्त्र’ पुनः स्थापना भयो, २०६२–६३ को आन्दोलनपछि ‘लोकतन्त्र’ स्थापना भयो र अहिले २०७२ को संविधान लागू भएपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक ‘गणतन्त्र’ भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएको आठ वर्ष भयो तर बिडम्बना जस्तै छ कि ‘संविधानको रक्षा गर्नु परेको छ’ भन्ने नेतृत्ववर्गको आवाज बराबर सुनिन्छ ।

प्रश्न छः संविधानलाई खतरा कसरी छ रु देशभित्र या बाहिरबाट छ रु हाम्रो संविधानको संरचनामा नै राजनीतिक अस्थिरता अन्तरनिर्मित छ कि छैन रु अनि नेपाल जस्तो सानो देशमा निरन्तरको अस्थिरताले ठूला शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप भइरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल आइरहन्छ कि आउन्न रु यस्तो अवस्थामा कस्तो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिन्छ रु यी गम्भीर मननीय कुरा छन् । अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि अस्थिरता अन्तरनिर्मित संवैधानिक संरचनामा नै संशोधनका लागि सर्वदलीय सहमति आवश्यक छ ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा अन्तरनिर्मित अस्थिरता त छँदैछ । त्यसमाथि फेरि पार्टीहरूले आ–आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउने र अझ पार्टीभन्दा पनि नेता विशेषले आ–आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने बाहिरी हस्तक्षेपको सम्भावना झन् बढछ नै । त्यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति सर्वदलीय सहमतिमा बनाउनुपर्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका प्राथमिकता पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ र तिनको कार्यान्वयनमा इमानदारीसाथ लाग्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा क्रमशः नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भूमिका नै आउँछन् । इजरायल, खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान र जर्मनीलगायत युरोपेली देशहरू खासगरी बेलायतमा आज धेरै नेपाली काम गर्न गएका छन् ।

अतः तिनीहरूसँको सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि सार्क, बिमस्ेटक, असङ्लग्न आन्दोलन आदि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सङ्गठनमा पनि नेपालले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, अर्थतन्त्र, व्यापार, वाणिज्य र सैन्य–सम्बन्धलेसमेत जोडिएको हुनाले नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै व्यापक छ । तर यही व्यापकता र निकटताले सम्बन्धमा जटिलता पनि ल्याउने गर्छ । यो द्विपक्षीय सम्बन्धबारे नेपाल र भारतीय पक्षको बुझाइ फरक हुनसक्छ ।

यस सम्बन्धमा कुरा गर्दा भारतीय पक्षले दुई देशबीच भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन, संस्कृति र सभ्यताको समीप्यमा जोड दिइरहेको हुन्छ भने नेपाली पक्षले आफूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक कठिनाइ खासगरी विकास, अर्थतन्त्र, वाणिज्य, विद्युत् व्यापारलगायत व्यापारघाटा, पारवहनसम्बन्धी झमेला र सीमासम्बन्धी समस्यामा जोड दिइरहेको हुन्छ । धुलो बढारेर कार्पेटमुनि छोपी कोठा सफा भयो भनेझैँ गरी यी समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहँदा दुबै पक्षलाई हानि भइरहेको हुन्छ ।

नेपालको नेतृत्ववर्गले भारतीय पक्षसँग खुलस्त रूपमा र हार्दिकतासाथ यी समस्या समाधान गर्ने विषयमा निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ । निरन्तर संवाद नै कूटनीतिको आत्मा हो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह ९इपिजी०को रिपो र्ट, कालापानी–लिपुलेक, सुस्तालगायत सीमा–समस्याले नेपाली जनमानसमा जुन अनुभूति गराइरहेछ, त्यो कसैको पनि हितमा छैन ।

वास्तविक पारस्परिक विश्वासको वातावरणमा यी सबै समस्या समाधान हुनसक्छन् । तर त्यो भइरहेको देखिन्न । ऐतिहासिक कालदेखि नै हाम्रा लागि नेपाल–चीन सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण रहिआएको छ । विगत सात दशकयता चीनले तीव्र गतिमा गरेको प्रगतिले हाल आएर ऊ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सोही बमोजिम विश्वकै राजनीतिक र सैनिक शक्ति बनेको सन्दर्भमा आज यो सम्बन्ध हाम्रा लागि अझ महत्वपूर्ण भएको छ । तर यो सम्बन्धको व्यवस्थापनमा पनि हामीले जति गरम्भीरतासाथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको अनुभव हुन्न । बीआरआइ अन्तर्गत चीनले जुन परियोजना प्रस्ताव गरेको छत्यसको समझदारीपत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ तर काम चाहीँ केही पनि भएको छैन ।

नेपालको राष्ट्रिय हित हुनेगरी स्पष्ट छलफल र सम्झौता गर्ने नेपालीको असक्षमताका कारण काम अगाडि नबढेको हो भन्ने देखिएको छ । अगाडि आएका अवसर लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पनि विचार र अध्ययनको कमी छ । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको दोस्रो देश अमेरिका हो ।

सन् १९४७ को अगस्टमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि ९सन् १९४७ अप्रिल २५०मा नै नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध किन राख्यो रु नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको के महत्व छ रु एमसीसी अनुदानबारे अनावश्यक र अतिरञ्जनापूर्ण विवाद गर्नेहरूले यो प्रश्न किन नगरेको रु नेपाल र अमेरिका एक–अर्काबाट के चाहन्छन् रु यस सम्बन्धमा दुबैको पारस्परिक स्वार्थ के छ रु तिब्बत र सिक्किमको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने रु नेपालमा एकथरीको बुझाइ छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको नजर या झ्यालबाट हेर्छ ।

तर अमेरिकाले कुनै समय नेपालको हित र अस्तित्वबारे चीनसँग पनि सल्लाह मशविरा गरेको थियो भन्ने धेरैलाई थाहा छैनहोला । मुख्य कुरा के हो भने अमेरिकाले नेपाललाई अफ्नै नजरले हेर्छ र नेपालले पनि अमेरिकालाई आफ्नै नजरले हेर्नुपर्छ । गतवर्ष एकजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले भनेका थिए “हामी नेपाल प्रो–इण्डिया भएको हेर्न चाहँदैनौँ, प्रो–चाइना भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ, प्रो–अमेरिका भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ । हामी नेपाल प्रो–नेपाल भएको हेर्न चाहन्छौँ” । यहाँभन्दा स्पष्ट अरू के भनिरहन आवश्यक छ र रु

अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वाथ्य, यातायत, औलो उन्मूलन, जनसङ्ख्या, सामुदायिक वन संरक्षण सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा विगत ७५ वर्षमा गरेको सहयोगको स्वस्थ मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । अध्ययन र ज्ञान बिनाको हल्ला आत्मघाती हुन्छ । अहिले आफ्नो देशको नागरिकता छोडिकन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पैसाको लेनदेन गर्ने नेपाली जनता र अमेरिकाको सैद्धान्तिक विरोध गरेर राजनीति गर्ने नेताको व्यवहारले अमेरिकाको वास्तविक अप्रतिरोध्य आकर्षण र नेपालको सामाजिक यथार्थ देखाएको कुरा पनि मननीय छ ।

सार्क, बिमस्टेक, असंलग्न आन्दोलन आदिभन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको लागि बढी आवश्यक, उपयोगी र महत्वपूर्ण संस्था हो । नेपाल सन् १९५५ मा त्यसको सदस्य भएपछि सन् १९६९–७० र १९८८–८९ मा सुरक्षा परिषदको दुई–दुई–वर्षे अस्थायी सदस्य पनि चुनियो । तर संयुक्र राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा धेरै लामो र ठूलो योगदान गरेको रेकर्ड हुँदाहुँदै पनि विगत तीन दशकयता सुरक्षा परिषद्मा नेपाल चुनिएको छैन । साधारण सभाको अध्यक्ष पदमा पनि आजसम्म चुनिएको छैन ।

दुईवटै प्रयासमा असफलता हात लाग्यो । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालले आज खेल्न सक्ने खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने र तदनुसारको कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । साना मुलुकको बल भनेकै उनीहरूका राष्ट्रिय संस्थाको विश्वसनीयता वा निर्भरयोग्यता हो–– जस्तो सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्याण्ड । ती दुबै देश नेपालभन्दा धेरै साना छन् तर तिनको विश्वसनीयता विश्वभर प्रसिद्ध छ ।

जब सन् २०१८ को जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनकोबीच भेटवार्ता भयो त्यो सिङ्गापुरमा भयो र त्यो भेटघाटको सुरक्षा नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले गरे । ती दुई राष्ट्रपतिको शिखर वार्ता नेपालको नगरकोटमा हुन किन सकेन रु हाम्रो असंलग्नताको रटान र गोर्खालीको वीरता अनि विश्वसनीयता कहाँ गयो रु हाम्रो नेतृत्ववर्गले सोच्ने विषय हो यो ।

हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सफल हुनका लागि हाम्रो सरकार, संसद्, अदालत र सुरक्षा निकाय वा संस्था अरूहरूको दृष्टिमा स्वच्छ, सुदृढ, विश्वसनीय र निर्भरयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ । भाषण या नारामा मात्रै अब नेपाली जनताले त विश्वास गर्दैनन् भने अन्तरराष्ट्रिय जगतले के विश्वास गर्ला रु गणतन्त्र नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिबारे गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने केही मुख्य विषय यिनै हुन् । ९लेखक पूर्व राजदूत राजनीतिक विश्लेषक हुन्हुन्छ०