गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपहिरा, डुबानजस्ता वर्षायाममा हुने प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा पर्ने नवलपुरको कावासोती, मध्यविन्दुलगायत क्षेत्रमा डुबानको समस्याले सर्वसाधारण त्रासमा बस्नुपरेको बताउनुभयो ।

“डुबान रोकथाम र नियन्त्रण नगर्ने हो भने ठूलो क्षतिको खतरा छ यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले नवलपुरको सदरमुकामसँग जोडिएका पहाडी क्षेत्र जोड्ने सडक पनि बाढीपहिराको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले सम्भावित जोखिमका ठाउँमा आपतकालीन उद्धारको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार उद्धार र राहतका लागि जुनसुकै बेला तम्तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालले कालीगण्डकीको बाढी र कटानले पवित्र धार्मिक क्षेत्र सेतीबेणी सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । उहाँले बाढीका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको उल्लेख गर्नुभयो । “गत वर्ष दस घर त्यहाँबाट विस्थापित भए, अहिले बस्ती अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य बस्यायलले धार्मिक महत्त्वको सेतीबेणी (शालिग्राम) क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष योजना ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले पर्वतकै महाशिलालगायत क्षेत्रका ग्रामिण बस्ती पहिराको जोखिममा रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले अँधेरी खोलाको बाढी र जलकुम्भी झारले पोखराको फेवाताल कुरुप बनेको बताउनुभयो । उहाँले जलकुम्भी झार हटाउन नियमित रुपमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य श्यामराजा महतले तनहुँ र स्याङ्जा जोड्ने ढोरबराही मार्ग वर्षा लागेसँगै अबरुद्ध भएकाले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सडक स्तरहीन हुँदा ढोरबराह मन्दिर जाने धार्मिक पर्यटकदेखि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा उठेका विषयमा बोल्दै प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार सचेत र गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले विपद्को सामना गर्न सम्बन्धित निकायमा उद्धार तथा राहत सामग्री पठाइसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“सुरक्षा निकाय, वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायतलाई उद्धार सामग्री दिइएको छ, उद्धार तालिम पनि प्रदान गरिएको छ”, मन्त्री थापाले भन्नुभयो । मन्त्री थापाले फेवातालमाथि भइरहेको मानवीय अतिक्रमण र वातावरणीय प्रदुषण हटाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले फेवाताल जोगाउन प्रदेश सरकार मात्र नभएर स्थानीय र सङ्घ सरकार पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशसभामा आगामी आव २०८०/८१ का लागि विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफल जारी रहेको छ । आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा छलफल भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै

उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने अङ्कुरम् एकेडेमीका विषयगत शिक्षक सम्मानित