साइबर सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने समूह राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जहाँ सुकैको हुन सक्छ । त्यो विषयमा सङ्घसँग समन्वय गरी सामना गर्न सक्ने संयन्त्र प्रदेश तहमा आवश्यक हुन्छ । प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी क्रियाशील तुल्याउनु पर्नेछ । त्यो समूहलाई प्रदेशभरका स्थानीय तहको साइबर सुरक्षाको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।

साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र बाह्य समन्वयको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनु पर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यहि हो । सुरक्षा चुनौतीको आँकलन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सङ्घमा पठाउने, प्रदेशभित्रको साइबर सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गरी आपसी समझदारीमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र संरचना हुन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो काम प्रदेश र स्थानीय तहले जति तल्लो तहमा पुरयाउन सक्छन् सङ्घीय सरकारले सक्दैन । उदाहरणका लागि, सफट्वेयरको विकासमा एकरुपता ल्याउने, डिजिटल सिग्नेचरलाई व्यवस्थित गर्ने, डाटा सुरक्षामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न पनि प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्न आवश्यक हुन्छ । प्रादेशिक तहमा स्थापना हुने डाटा सेन्टरलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र डाटाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सङ्घ र प्रदेशले बनाउनु पर्ने हुन्छ । डाटा माथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पुरयाउन लागे नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तराष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गर्न पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

सङ्घीय नीतिमा तालमेल मिलाएर प्रदेश र स्थानीय विशेषताका आधारमा साइबर सुरक्षा रणनीति लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त रणनीतिमा मेल खानेगरी ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा सङ्घीय सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । साइबर सुरक्षा प्रदेश सरकारको पनि क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । त्यसैले साइबर सुरक्षाका बारेमा सङ्घीय सरकारलाई मात्र पर्खिएर हुँदैन, प्रदेश सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिपरेको छ ।

समग्रमा साइबर सुरक्षाको नेतृत्व सङ्घीय सरकारले गर्ने र चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक कार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सङ्घीय सरकारले साइबर सुरक्षा नीति बनाइरहेको बुझिन आएको छ । उक्त नीतिमा संस्थागत संरचना बनाउँदा ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । एकात्मक चिन्तन र सोचले साइबर सुरक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले सङ्घीय नीति बनाउँदा संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्देशित गरेअनुसार बनेको प्रदेश कार्यविभाजन नियमावलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र डिजिटल साक्षरताको विषयलाई प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारीभित्र समेटेको छ । साइबर सुरक्षा रणनीति, नीति र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशक समितिमा साइबर सुरक्षा विज्ञ त रहन्छन नै, प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्री, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधि रहन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्य समूहमा प्रदेशको सञ्चार हेर्ने निकायको प्रमुखको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा सङ्घ र प्रदेशमा समन्वय हुन्छ र जुनसुकै स्थानीय तहलाई पनि त्यही संयन्त्रभित्र ल्याउन उपयुक्त हुन्छ ।

बागमती प्रदेशमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ । सङ्घीय साइबर सुरक्षा नीति आएसँगै हामी प्रदेशमा पनि साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन निर्माण गर्नेछौँ । सूचना प्रविधिको विकास र यसले निम्त्याएका चुनौतीको सामना एक्लै गर्न सकिन्न, प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घ मिलेर नै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ)