त्यसपछि त भाडा रकम भुक्तानीलगायतका समस्या समाधान भए होलान् ठानेको थिए तर समस्या झन बल्झिएको सुन्दा नरमाइलो लागेको छ”, पूर्वअध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो, “विघटन राजनीतिक कुरा भयो तर त्यसपछि बाल सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नुपथ्र्यो, भएन । लामो इतिहास र सामाजिक महत्व बोकेको संस्थालाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने र त्यसलाई समस्यामा पार्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।” त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका संयोजक राजनन्दन मण्डलले बाल मन्दिरले भाडा असुलीका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ प्राप्त भएपछि समन्वयको प्रयास गर्दा पनि निकास ननिस्किएको बताउनुभयो ।

उहाँले पब्लिक युथ क्याम्पस व्यवस्थापन पक्षलाई भुक्तानीका लागि समय तोकेर कबुल गर्दा पनि सोअनुसार नभएको बताउनुभयो । “यस विषयमा कुरा हुँदा पटक पटकको भाका सारेर भदौ १५ भित्र जसरी पनि बक्यौता भुक्तानी गर्ने र तत्काललाई शिक्षकको तलब खुवाउन पुग्ने पैसा दिन निर्देशन भएको थियो तर अहिलेसम्म त्यसको पालना भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बसेर गम्भीररुपमा छलफल गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।”

पब्लिक युथ क्याम्पसमा स्नातकसम्मको पढाइ हुन्छ । जहाँ करिब पाँच सय विद्यार्थी छन् । बाल मन्दिरका १४ कोठा पूर्णकालीन रुपमा र पाँच कोठा बिहान छ बजेदेखि ९ः४५ बजेसम्म प्रयोग गर्ने गरी विसं २०७२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तिम पटक जिल्ला बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रामनरेश मिश्र र क्याम्पस सञ्चालक शिवनारायण झाबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतानुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरी सुरुमा वार्षिक चार लाख ८० हजार भाडा तय भएकामा अहिले त्यो दर रु छ लाख ३८ हजार ८० पुगेको छ । पब्लिक युथ क्याम्पसले थप विजुली, पानी र टेलिफोनको समेत शुल्क तिर्ने सम्झौता छ ।

तर यो सबै गरी हालसम्म ३४ लाखभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको बाल मन्दिर व्यवस्थापन पक्षको छ । युथ क्याम्पसका सञ्चालक शिवनारायण झा भने क्याम्पस सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना निर्माण र अन्य व्यवस्थापकीय काममा समेत लगानी गरेकाले बाल मन्दिरले दाबी गरे जति बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार संरचना निर्माण, कोभिड महामारीका बेला आठ महिनाको भाडा मिनाहा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन र बीचबीचमा भुक्तानी गरेको रकमको हिसाब गर्दा धेरै बक्यौता छैन ।

“मेरो अरु व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा भएको कानुनी झमेलाका कारण अहिले प्रत्यक्षरुपमा क्याम्पस प्रशासन हेर्न पाइरहेको छैन । हाम्रो पक्षबाट केही कमजोरी पक्कै भएका छन् तर बाल मन्दिरले भने जति रकम तिर्न बाँकी छैन । अब दसैँअगाडि नै हिसाब किताब गरेर समस्या समाधान गर्ने मेरो प्रयास छ ।” बाल मन्दिरका प्रधानाध्यापक साह आफू जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले अर्थात् आव २०७८÷०७९ सम्मको असुलउपर गर्नुपर्ने भाडाबापतको दायित्व रु २१ लाख ८९ हजार एक सय ४१, आव ०७९÷८० को रु छ लाख ३८ हजार ८० र रु छ लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । “भुक्तानीका विषयमा पटक पटक कुरा भएको छ ।

यो एकाएक आएको विषय होइन । उहाँहरुले पनि हामी दिन्छौँ भनेर भनेको वर्षौ भइसक्यो । कर्मचारीले तलबै खान नपाउने भएपछि अब विद्यालयको पठनपाठन नै प्रभावित हुने अवस्था आइसक्यो । त्यसैले यो समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७४ मा बाल सङ्गठन जिल्ला समिति विघटन गरिएपछि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्ने ठोस संरचना छैन । यसका कारण विद्यालयमा बेलाबेला आउने समस्या समाधानमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

अधिकार सम्पन्न समिति नहुँला वर्षौंदेखि लाखाँै रकम बक्यौता र आर्थिक अभावमा स्वयंसेवक शिक्षकको तलब तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्दासमेत समस्या समाधानको ठोस पहल गर्न नसकिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।