सर्वोच्च अदालतले असार ४ गते मापदण्डबारेमा फैसला गरेको थियो भने असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाको विसं २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले महानगरको उक्त निर्णय बदर गरेको हो । मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ भने आदेशमा छ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र बनेका अनधिकृत ११ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउन भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी बसोबासको हकलाई मौलिक हक कै रूपमा स्थापीत गरेको छ । राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि संख्या १६९ ले पनि आदिवासी रैथाने समुदायको भूमिसम्बन्धी अधिकारको विषयमा स्पष्ट गरेका सन्दर्भमा पुख्र्यौली सीपबाट जिविकोपार्जन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अधिवक्ता दिलराज खनाल ।

राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि सङ्ख्या एक सय ६९ आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (जसलाई नेपालले २००७ सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो ) को भाग २ को भूमिसम्बन्धी धारा १४ मा सम्बन्धित जनताले परम्परागत रूपमा ओगट्दै आएको भूमिमा निहित निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारलाई मान्यता दिइने र यसका अतिरिक्त सम्बन्धित जनताहरूले एकलौटी रूपमा नओगटेका तर जीविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिका लागि परम्परागत रूपमा पहुँच प्राप्त गरेका भूमि प्रयोग गर्ने निजहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सम्बन्धित जनताहरूले परम्परागत रूपमा ओगटेको भूमि पहिचान गर्न तथा निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिन आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पारेको अधिवक्ता खनाल बताउनुहुन्छ । उहाँले जनताका भूमिसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकारलाई विशेष रूपमा सुरक्षित गरी उपयोग व्यवस्थापन समावेश गरेकाले पुख्र्याैली आदिवासी जनजातीको पुर्खा र परम्परासँग जोडिएका सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उनीहरुको भावना र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषयमा राज्यले नै न्याय दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं का वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराइले ताल खोलासँग जोडिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलारी समुदायले उठाएका सवालहरु जायज रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । “जलारी समुदाय निकै लामोसमयदेखि जलासयमा निर्भर समुदाय हो, सर्वोच्चको ६५ मिटर कार्यान्वयन गर्ने आदेशसँगै जलारीसमुदाय विस्थापित हुने देखिन्छ, यो अन्यायपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योसँगै पुर्खादेखि बसोबास गरेका तिरो तिरेका लालपुर्जा भएकाहरु पनि अहिले यो मापदण्डले प्रभावित हुने देखिन्छ । एउटै ताल एउटै क्षेत्रमा पनि फरक–फरक मापदण्ड तोकिनुले पनि यतिबेला पुख्र्यौली बसोबास गरेका रैथाने आदिवासीलाई अन्याय हुने देखिन्छ ।”

उहाँले फेवाताल संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नु आफैमा राम्रो र सकारात्मक भएपनि यस अघि विश्वप्रकाश लामिछाने र पुण्य पौडेलको प्रतिवेदनलाई समेत वेवास्ता गरिएको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिनाले सर्वोच्चको फैसलासँगै फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि दृढ रहेको र गृहकार्यमा जुटेको बताउनुभयो ।

“एक चरण गृहकार्य हुँदैछ, जलारी समुदायलगायत आदिवासी रैथानेको व्यवस्थापन र मुआब्जाको विषयमा पनि पुनःअध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कसैमाथि अन्याय नहोस् भनेर हामीले वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अघि बढ्नेछौ ।” उहाँले स्थानीय सरकारले मात्र नभइ प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै कार्यन्वयनका लागि अघि बढ्ने बताउनुभयो ।