‘स्थानीयलाई रोजागरी सिर्जना’

पत्रकारिताबाट आफ्नो जिन्दगी धान्न मुस्किल रहेको बताउने थपलियाले अहिले गरिरहेको कृषि खेतीबाट तरकारी टिप्न, गोडमेल गर्न र बजारसम्म लैजानका लागि १० जनालाई नियमित रोजगारी दिनुभएको छ । सिजनअनुसार १५/२० जनाले थप रोजगारी पाउने उहाँको भनँइ थियो । कृषिको विकास र उत्पादनको बजारीकरणबाट मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने थपलियाको निष्कर्ष छ ।

“काठमाडौँ कालीमाटी तरकारी बजारसम्म नेपाली किसानको पहुँच पुग्न नसक्नु र नेपालका अन्य ठूला सहरमा भारतीय तरकारीको हालीमुहाली हुनु नेपाली व्यावसायिक तरकारी कृषकका लागि दुःखको कुरा हो । भारतीय तरकारीको आलोपालो प्रणाली भएकाले नेपाली किसान मारमा छन्”, थपलियाले भन्नुभयो, “बजारमा स्थानीय उत्पादनको पुर्णरुपमा पहुँच भएको दिन मुलुकको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुने थियो । विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ । यहाँ जनशक्तिको अभाव हुन्छ ।”

साथै विभिन्न तहका सरकारले किसानका लागि चिस्यान केन्द्र बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘कृषक सहयोगी निकाय नै छैनन्’

वास्तविक किसानका लागि कुनै पनि निकाय तथा विभाग सहयोगी नभएको गुनासो थपलियाले गर्नुभयो । स्थानीय सरकारले कृषि पेसालाई प्रोत्साहनका साथ ध्यान दिन जरूरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । “व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्न खोज्ने कृषकका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिमा गरिएको लगानीबाट देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।”

तरकारी किसानलाई जिल्लाका सरकारी निकायका अधिकारीले बेवास्था गरेको भन्दै थपलियाले हालसम्म अनुदान तथा सहयोग नपाएको बताउनुभयो । “पहिलो कुरा हाम्रोमा कृषिलाई हेयका दृष्टिकोणले हेरिएको छ । कृषि ऋणका लागि किसानलाई देखेपछि बैंकका कर्मचारी ‘नदुखेको टाउको डोरी कसेर दुखाउनु’ भने जस्तो गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानलाई रू १०÷२० लाख चाहिनेमा बरु फर्जी किसानले सजिलै करोडौँ रुपैयाँ लिएर दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् ।”

मल, खाद्य, सिँचाइ, कृषि बिमा तथा नयाँ रोगलगायत समस्या झेलेर किसानले तरकारी उत्पादन गरे पनि विचौलियाका कारण किसान मार्कामा परेका थपलियाले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले कृषि पेसालाई व्यवस्थित बनाउँदै बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘श्रमजीवी पत्रकार र जीविकोपार्जन’

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुनु र पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेतको व्यवस्था नहुँदा समग्र पत्रकारिता पेसा नै ‘मागीखाने भाँडो’जस्तो बद्नाम हुनसक्ने भएकाले सरकारले यस सम्बन्धमा ध्यान दिन जरुरी रहेको थपलियाको भनाइ छ ।

“स्वाभिमान जोगाएर पत्रकारिता गर्ने हो भने या त मिडिया हाउसले श्रमजीवी पत्रकारलाई पुग्नेगरी सामाजिक न्याय र सुरक्षाका हिसाबले न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुप¥र्यो, होइन भने पत्रकारले आफ्नो पौरखले कतै केही गर्नुपरो । नभए उपाय छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै पौरख र मेहनतका भरमा व्यावसायिक कृषि पेसामा हात हालियो । सामाजिक विषयमा सशक्त कलम चलाउन छाडेको छैन । म कसैसँग डराउने तथा मोलाहिजा गरेर कलमलाई बन्द गर्दिन ।”

विसं २०४० मा ८ कक्षामा अध्ययनरत हुँदै गर्दा भित्तेपत्रिका प्रकाशन गरी पत्रकारिता सुरु गरेका थपलिया तत्कालीन समयमा भित्तेपत्रिका निकालेकै आधारमा विनाकारण दुई दिन थुनामा परेको घटना अहिले पनि ताजै लाग्ने बताउनुभयो । “पत्रकारितामा असाध्यै रुचि भए पनि यसैका कारण धेरै दुःख पनि पाइयो । अलि चर्चा हुन थालेपछि समाचार लेखेकैभरमा अनेक मुद्दा लगाएर फसाइयो”, उहाँले भन्नुभयो । रासस