ठूलो लगानीमा केराखेती गरे पनि श्रीगणपति एग्रिकल्चर प्रालिले हालसम्म सरकारी अनुदान र प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन । “कुलिङ च्याम्बर नहुँदा पहिलो याममा पाकेको केरा बजारमा बिक्री भइनसक्दै बिग्रिएर नष्ट हुने समस्या झेल्नुपर्यो”, थापाले खेतीको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो– “पाकिसकेका केराका घरीलाई टिकाउन कुलिङ च्याम्बर चाहिएको छ ।”

झापाको उत्पादनलाई काठमाडौँको बजारसम्म पुर्याउन तीन दिनसम्म लाग्ने र ढुवानीमा प्रतिगाडी रु ५० हजारसम्म भाडा लाग्ने भएकाले ढुवानीको गाडी पनि आवश्यक परेको अर्का सञ्चालक प्रकाश निरौला बताउनुहुन्छ । सरकारले लागत सहभागितामा कुलिङ च्याम्बर र ढुवानीको गाडी खरिदमा अनुदान दिए व्यवसायमा मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

भारतीय बजारबाट सस्तो दाममा भित्रिने केराले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा ठूलो चुनौती खडा गरेको कृषकहरूको अनुभव छ । भारतीय केराको आयात रोकिदिने हो भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने उनीहरू बताउँछन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कार्यक्रम भए पनि वास्तविक किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, उपकरण र बजारीकरणमा अनुदान पाउन नसक्नु दुःखलाग्दो विडम्बना भएको सञ्चालक निरौला बताउनुहुन्छ ।

चालीस वर्षदेखि विर्तामोडमा व्यापार गर्दै आउनुभएका दारोगा जैसवाल भारतबाट कृषि प्राविधिक ल्याएर केराखेतीमा लगाउनुपरेको बताउनुहुन्छ । सरकारले सिँचाइका लागि पाइप र रासायनिक मलखाद बेलैमा चाहिए जति अनुदानमा पाउने हो भने नेपाली युवाले रोजगारी खोज्दै खाडी मुलुक गइरहनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

भद्रपुर गौशालाका एक सयभन्दा बढी गाईवस्तु पालिएको हुँदा त्यहीको गोबर खरिद गरेर मलखादको समस्या केही हदमा टरेको भए पनि रासायनिक मलको सधैँ अभाव रहने जैसवालले जानकारी दिनुभयो । “कृषि, कृषि भनेर सरकारले चर्को स्वरमा भनेको भन्यै गरेको सुनिन्छ, यहाँ हामीले केही पाएकै छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीलाई कृषि उपकरण, ट्रयाक्टर, ढुवानी गर्न गाडी, सिँचाइका लागि पाइपलगायत सामग्री चाहिएको छ ।”