मेचीनगर–१३ वडा कार्यालयले पटकपटक गरेर रु २७ लाख र मेचीनगर नगरपालिकाले फलामे पुल निर्माणका लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य लगानी सामुदायिक वनको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको बताइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट पानीको फोहोरा र चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्न प्राप्त रु २५ लाख र जलाधार संरक्षणका लागि वन मन्त्रालयबाट रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको समेत समितिले जनाएको छ । पर्यटकका लागि यस क्षेत्रमा ढिकी, जाँतो, ठेकीलगायत लोपोन्मुख वस्तुहरूको संरक्षण गरेर सङ्ग्रहालय राख्ने, मनोरञ्जनका लागि काठको रोटेपिङ निर्माण गर्ने, स्थानीय संस्कृति झल्किने गरी विभिन्न समुदायका मठमन्दिर, गुम्बा एव धार्मिक संरचनाको निर्माण गर्ने समितिको भावी योजना रहेका अध्यक्ष सिग्देलले बताउनुभयो ।

“एग्रो टुरिजमको रूपमा समेत यसलाई विकास गर्ने भावी योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो । झापाका ५९ वटा सामुदायिक वनमध्ये ३५ वटाले पर्या–पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गरिरहेको वन डिभिजन कार्यालय झापाका अधिकृत ऋषि पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चौतर्फी सम्भावनायुक्त हातेमालो वनभित्रको निचाझोडा सिमसार पर्या–पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित विकास गरेर देशकै नमूना बनाउन सकिने बताउनुभयो । विसं २०३५ अघि सिमसार क्षेत्रमा राजवंशी, धिमाल समुदायले झाँडी फाँडेर बसोबास पनि गरेका थिए । सिमसार क्षेत्र भएकाले यहाँ अन्यसँगै झिँगे माछा बढी नै पाइन्थ्यो ।

त्यसैले राजवंशी समुदायले यस क्षेत्रको नाम निचा–झोडा राखेको जनश्रुति छ । पछि चारआलीमा नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना भएपछि सेनाले वनको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । ब्यारेक वरिपरिको जमिनमा वनभित्रको, ऐलानी जग्गा, स्कुलको जमिनमा खनजोत गर्दै नेपाली सेनाको खाद्यान्न जोहो गथ्र्याे । सिमसार क्षेत्र वरपर पनि सेनाले नै खनजोत गर्दै आएको थियो । विसं २०६३ मा देशभरि वनको रेखदेख गर्न समुदायलाई जिम्मा दिने सरकारी नीति बनेपछि हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भएको हो ।

वनमा तत्काल स्थानीय अर्जुन थेवेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय जयप्रसाद थेवे अध्यक्ष हुँदै आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विदुर शिवाकोटीको अध्यक्षतामा बनेको कार्यसमितिले निचाझोडा सिमसारलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरेको हो । यस क्षेत्रमा राजवंशी समुदायले दुर्गा र कालिको प्रतिमा स्थापना गरेर धार्मिक विधिअनुसार पूजाअर्चना गर्दै आएको छ । अन्य जाति र धर्मका सम्प्रदायले धार्मिकस्थल निर्माणका लागि वन समितिसँग स्थान माग्दै आएका छन् ।