सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले महिला सहभागितासँगै नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच स्थापित गराउने’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले महिला निर्णायक तहमा पु¥याउनसके समृद्धि हासिल गर्न पनि सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।  उहाँले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिकरूपले धनी भए पनि गलत सामाजिक मूल्यमान्यताका आधारमा पछाडि रहेकाले महिलाको अवस्थामा सुधार हुननसकेको बताउनुभयो । “हाम्रो प्रदेश प्राकृतिकरूपमा अन्य प्रदेशभन्दा धनी छ तर अन्य क्षेत्रमा भने हामी पछाडि पारिएका छौँ”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “विगतमा भन्दा महिलाको अवस्थामा केही परिवर्तन भए पनि मूलभूतरूपमा अझ धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी छ । त्यसलाई सुधार्न हामी सबैको योगदान जरूरी छ ।”

कर्णालीमा छाउपडी, बहुपतिलगायत कुप्रथा र विभेदहरू अहिले पनि कायम रहेका र शिक्षित वर्गबाटै महिलामाथि हिंसा हुनेगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसले कर्णालीको विकासमा पनि असर पुर्याइरहेको धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले सहभागिता र कार्यसम्पादन छुट्टाछुट्टै विषय भएकाले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगले दिएका सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैजाने पनि मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता विकले विगतको तुलनामा अहिले महिला सहभागिताका लागि जागरण आएको भन्दै सहभागितालाई थप बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसिकएकाले अब तीनै तहका सरकारले अब व्यावहारिक सुधारमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कल्पना पराजुलीले महिलाको अवस्थाबारे बुझ्न कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पुग्दा कानुनभन्दा देउता बलिया छन् भन्ने सोच पाएको बताउनुभयो । महिलाको नीतिगत तहमा सहभागिता बढाउनका लागि ति सोचहरू बदल्न जरूरी रहेका उहाँको भनाइ थियो ।

कानुनी राज्यमा सानालाई मात्रै कानुन लाग्ने गलत प्रचलन रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । “महिला अहिले पनि विभिन्न बहानामा हिंसा भोग्न बाध्य छन् । कानुन सबैका लागि बराबरी हो भन्ने कुरा व्यवहारमै स्थापित नगरेसम्म समस्या आइरहन्छन्”, अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो,“अझै कर्णालीमा त कानुनभन्दा देउता बलिया रहेछन् किनभने यहाँ कानुनले गैरकानुनी भनेका छाउपडीलगायतका कुप्रथा पनि देउता रिसाउने डरले कायमै छन् । अब सबै मिलेर यो सोच बदल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानप्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वनयमा जोड दिन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । बनेका कानुन कार्यान्वय हुनसके महिला अधिकारसँगै नीतिगत तहमा पहुँच पुग्न सहज हुने उहाँहरुको भनाइ छ ।

त्यसअवसरमा नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले तीनै तहका सरकारहरुले महिला सहभागितासँगै सशक्तिकरणको पाटोलाई एकसाथ लगेमात्रै महिलाका सवालमा रहेका समस्या समाधान गर्नसकिने बताउनुभयो । कर्णालीमा सहभागिताका हिसाबले महिलाले उचित स्थान र सम्मान पाएको समेत उहाँले बताउनुभयो। विष्टले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख दुबै महिला, प्रदेशसभामा १५ जना महिला सांसद हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन प्रदेश राजधानीको पालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख पनि महिला हुनुहुन्छ । यसर्थ कर्णालीमा महिलाहरुले उचित स्थान र सम्मान पाउनुभएको छ तर उहाँहरूलाई थप सशक्त बनाउँदै सहभागिता पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । ”

प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै बनेका कानुनहरुको पनि तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका विद्यालय तहदेखि नै सचेतनावृद्धिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  प्रदेशसभा सदस्य एवम् निर्वतमान मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, जानकी सिंह, खड्कबहादुर पोख्रेल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल, अधिवक्ता गीता कोइरालालगायतले महिला सहभागिताको सवालमा सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।