बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कोरोना उपचारको बिल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयद्वारा भुक्तान

बुधबार, कार्तिक १९, २०७७ मा प्रकाशित

र्हेटौँडा। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अस्पतालको बिल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले तिरेको खुल्न आएको छ । सरकारले ‘म गरीब हुँ, मैले पैसा तिर्न सक्दिन भनेमात्र सरकारले कोरोना संक्रमितको खर्च बेहोर्ने र परीक्षण पनि निःशुल्क गरिदिने’ भनेको थियो । तर मुख्यमन्त्री पौडेलको खर्च पनि सरकारले नै बेहोरेको छ । यहाँनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ – के पौडेलले आफू खर्च गर्न नसक्ने छु भनेर हात ठडाएपछि सरकारले उपचार गरेको हो ? हैन हो भने उनको हैसियत छर्लङ्ग भएको छ । त्यो पनि पदीय दूरुपयोग हो । उनी नै मूख्यमन्त्री भएको प्रदेश सरकारले बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको छैन । सरकारी अस्पतालमै बिरामीको दोहन गरिएको छ । यदि हैन र सरकारले जानीजानी खर्च गरेको हो भने त्यो पनि पदीय दूरुपयोग हो । सरकारले जनतालाई हेर्नुपर्ने बेलामा आफूलाईमात्र हेर्न थाल्यो भने त्यो जनताको सरकार हैन । यतिमात्र हैन मुख्यमन्त्री पौडेललाई हेटौंडाबाट हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याएर उपचार गरिएको थियो । गत कात्तिक ६ गते गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि उपचारका लागि उनलाई काठमाडौंस्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग निवारण केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । कात्तिक १५ गतेको गरिएको पुनः परीक्षणमा उनको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि १६ गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । उनीसँगै संक्रमित भएकी उनकी पत्नी विजया पौडेलको पुनः परीक्षणमा कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको छ । उनीहरु दुबैजना ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित सरकारी निवासमा आइसोलेशनमा बसेका छन् ।नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ लाख ७६ हजार ५०० भन्दा बढी छ । जसमा ३७ हजार ५२४ जना भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी होम आइसोलेसनमा छन् । गरीवले अस्पतालको बेडसमेत पाएका छैनन् । तर सरकारले भने पदीय दूरुपयोग गराउँदै वरिष्ठहरुलाई अस्पतालमा मात्र राखेको छैन यथेष्ट आम्दानी भएकालाई पनि निःशुल्क उपचार गरिदिने गरेको छ ।सोमबार मात्रै थपिएका २ हजार ९३३ संक्रमितमा २००३ जना बागमती प्रदेशकै हुन् । बागमतीमा मात्रै ६९ हजार ७६० जना संक्रमित भइसकेका छन् । त्यस्तै ४९४ जनाको मृत्यु बागमतीमै भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा त स्थिति अझै भयावह छ । तर प्रदेश सरकारको कुनै दायित्व नै देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री आफूलाई निको भए पुग्यो र उनले आफूले सरकारी सुविधा लिन पाए पुग्यो । उनलाई मत दिएका जनता हेरेको हेर्यै भएका छन् । तिनै जनताले तिरेको करबाट उनी सुविधा लिँदा दङ्ग छन् ।