एकातिर सन्तान भएर पनि आश्रममा आश्रित जीवन बाँच्नु पर्दाको पिडा छ भने अर्कातिर शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक पिडा, एक्लोपना उदासिनता र हिनताबोधको पिडा । वृद्धाश्रममा बस्ने अधिकाश वृद्धवृद्धामध्ये धेरैका छोराबुहारी अमेरिका, अष्टेलिया, बेलायतलगायतका मुलुकमा डाक्टर, इन्जिनियर छन् । कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारी समेत छन् । तर पनि आफ्ना आमा बाबुलाई वृद्धाश्रममा लगेर धन्काएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले सम्पत्तिका कारण वृद्धवृद्धाहरु बुढेसकालमा आफ्ना सन्तानबाट एक्लिनु परेको बताउनुहुन्छ ।

नयाँ पुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान, श्रीमती, छोरा÷छोरी) को संरचनाभित्र जन्म दिने बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी सीताराम ढकाल सम्पत्ति खाने छोराछोरीले नै आफ्ना बाबुआमालाई पाल्नुपर्ने बाध्यकारी ऐन÷कानून बनाएर व्यावहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ज्येष्ठ नागरिक (दलित, महिला, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजाति, कर्णालीवासी र एकल महिलाले ६० वर्ष र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ६५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनिए पनि नागरिकता नभएका कारण वृद्धाश्रमको आश्रय लिने ज्येष्ठ नागरिक त्यसबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको २०६७ चैत २४ गतेको फैसलालले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

तर त्यसको अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात कुल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करिव ८० करोड छन् । यो सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा २ अर्ब (दुई अर्ब) नाग्ने अनुमान गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलयका अनुसार हाल करिब ८० वटा वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन् ।

पछिल्लो समयमा संयुक्त भन्दा पनि एकल परिवारको संस्कृति झन्झन् मौलाइरहेको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा उल्लेख अधिकारका आधारमा जतिसक्दो चाँडो ऐन÷कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान (धारा ४१) मा “ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भनिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यका नीतिहरु (धारा ५१, (ञ) “सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति” (१२) मा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपचार, यातायात भाडामा छूटको व्यवस्था र सिटको व्यवस्थालगायतका माग गर्दै आएका छन । बजार भाउ र महङ्गीलाई मध्यनजर राखेर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै भएको वृद्धाभत्ता कम्तिमा पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको माग छ ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँबाट सुरु गर्नुभएको वृद्धाभत्ता स्वास्थ्य उपचार खर्चसहित अहिले दुई हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिँदै आए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरुले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन ।

पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाका विरुद्धमा कुनै वहानामा उजरी गर्न नपाइने विषयलाई कानूनमा कडाइका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी आधारमा मात्र नभई छोराछोरीलाई आफ्ना बाबु आमाप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएमा यो समस्या धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।