साथै भविष्यमा विकसित राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा संलग्न गराउने नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो । बीस आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण मन्त्री ठकुरीले तीनै तहका सरकरको अविभावकत्वमा समुदायको सक्रियतामा सन् २०१९ मा ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र वृद्धि भई हाल ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो । “तराई तथा सहरी क्षेत्रका नागरिकका लागि काठ तथा दाउरा वितरणको मुख्य माग रहेको चौकस नै वन निगममार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म आठ हजार चिरान काठ वितरण गरिएको छ ।

सात वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहको वन क्षेत्रका किसिमअनुसार नक्सा तयार गरिएको छ ।” यस अवधिमा मन्त्रालयले काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग, बुटवल सडकखण्डको जग्गा तथा रुख कटानको अवरोध हटाइएको जनाएको छ । हालसम्म १८ वटा राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजनालाई करिब १३० हेक्टर वन क्षेत्रमा ४४ हजार रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा २० वटा विकास आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययन कार्यमा सहजिकरण गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति वन तथा वातावरण क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अभिसन्धिको कार्यान्वयनका लागि लामो समयदेखि अगाडि नबढेको मोन्ट्रियल प्रोटोकलअन्तर्गत किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । “यस अवधिमा जैविक विविधता महासन्धिका लागि राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयार गरेका छाँै । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरुप कतार सरकारलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको विकास लागि मित्र राष्ट्र चीनको कुनमिङ वनस्पति उद्यानसँग भगिनी सम्झौता सम्पन्न भएको छ”, मन्त्री ठकुरी भन्नुभयो ।

जैविक विविधता संरक्षणमा उपलब्धि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनामा जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि थप प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारणसभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको छ । “स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक (हिमालकी रानी) हिँउ चितुवाको गणना सम्पन्न भएको छ । बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको साथै रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने अध्ययन सम्पन्न गरी निर्णय प्रकृयामा छौँ”, मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो । समृद्धिका लागि वन्यजन्तुको व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ ।

सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सेवा विस्तारका लागि जाजरकोटमा टिमुरको सङ्कलन तथा प्रशोधन परीक्षण सफल भएको र गोरखामा उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ती अगाडि बढाउनुका साथै सिराहामा खेती विस्तार गर्ने कार्य भएको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चोलगायत हर्बलकेयरको करिब छ लाख ४७ हजार थान उत्पादन गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।