बाकु, (अजरबैजान) । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका असरहरु सम्बोधन गर्न भनी व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सबै विकसित मुलुकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र अजरबैजानका समकक्षी ईल्हाम अलियेभसँग आज यहाँ भएको भेटवार्तामा सो आग्रह गर्नुभएको हो । “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्वता छ, विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगावै सन् २०४५ सम्म नेपालले शून्य कार्वन उत्सर्जनको उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले हामी सबै विकसित मुलुकहरुलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरु सम्बोधन गर्न व्यक्त गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न आग्रह गर्दछौंँ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव बेहोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिमालमा भएको हिउँ पग्लिरहेको, तल्लो तटीय क्षेत्रका जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानीको स्रोत घटीरहेको एवं जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्राकृतिक विपद्बाट हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको जानकारी दिँदै यसवर्ष पनि बेमौसमी भारी वर्षाका कारण नेपालले देशव्यापी जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्नुभयो । “सरकारले हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा जलवायुबाट प्रभावित जनसङ्ख्याका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

पर्वतीय भू–बनोट तथा भू–परिवेष्ठित अवस्थितिका कारण हामीबीच भौगोलिक समानता मात्र नभइ पर्वतीय मुलुकले सामना गर्नुपरेका संरचनागत चुनौती र असरहरु पनि समान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा विषय हो, पर्वतीय भू–भाग रहेको हाम्रा दुवै मुलुकले जलवायु परिवर्तनका खराब असरहरू सामना गर्नुपरिरहेको छ, नेपालले पर्वतीय मुलुकहरुले सामना गर्नुपरेका विषयलाई कोपलगायत मञ्चहरुमा उठाउँदै आएकाले यसमा अजरबैजानी सरकारको ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।” सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भएपछि अजरबैजानले हासिल गरेको बृहत् विकास र आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गर्नुभयो ।

उहाँले राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल हाल आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको र सरकारको प्राथमिकता दिगो आर्थिक विकास भएको बताउनुभयो । “आर्थिक रूपान्तरण र विकासबिना हामीले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सकिँदैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले अजरबैजानका समकक्षी अलियेफको सक्षम नेतृत्वमा आयोजना भइरहेको कोप–२९ को पूर्ण सफलताका लागि बधाई दिँदै सम्मेलनले पारित गर्ने घोषणापत्रले नेपाल जस्ता अत्यन्त न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्वनको ठूलो असर व्यहोरिरहेका मुलुकको हकहित संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

भेटवार्तामा अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेभले आफू अझै एक वर्ष कोपको अध्यक्ष रहने सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा नजिक गरेर काम गर्ने बताउनुभएको सल्लाहाकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति अलियेफले नेपालले प्रस्ताव गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो देश सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । सन् १९९५ मा नेपाल र अजरबैजानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा दीगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा चासोका विषयमा सहकार्य गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले कोप–२९ अन्तर्गत उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले किर्गिस्तानद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूसँग गर्नुभएको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा समेत उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो ।

यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति पौडेल कतारको दोहा हुँदै सोमबार गणतन्त्र अजरबैजानको राजधानी सहर बाकु आइपुग्नुभएको हो । अजरबैजानका समकक्षीसँगको भेटपछि राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्कने क्रममा आजै बाकुबाट कतारको दोहाका लागि प्रस्थान गर्नुहुनेछ । राष्ट्रपति पौडेल शुक्रबार बिहान काठमाडौँ पुग्नुहुने कार्यतालिका छ ।

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान

नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी