सुर्खेत। २० दिन लामो रस्काकस्सी पछि अन्तत कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ल्याएको बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव बिक्रम शाहले कर्णाली प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरिन्।
असार १ गते मध्यराती मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेश सभामा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार ६६ लाख ५५ हजारको बजेट पेश गरेका थिए। प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट विभेदकारी भएको भन्दै पटक पटक प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। बजेटको छलफलमा सत्ता साँझेदार नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले पनि विरोध जनाएका थिए। शुक्रबार दिनको एक बजे प्रदेश सभा बोलाइएको भए पनि प्रतिपक्षी माओवादी अवरोधका कारण साँझ अवेर मात्र बैठक सुरु भएको थियो। शुक्रबारको बैठकमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजित ११ करोड ५० लाख रकमलाई विभिन्न योजनामा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमती पछि बैठक सुचारु भएको थियो।
शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजित विशेष प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त बिशेष प्रस्तावमार्फत विपक्षी दलका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजकुमार शर्माको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा विभिन्न योजनामा विनियोजन भएपछि माअेवादी केन्द्र बजेट पारित गर्न सहमत भएको हो। उक्त बिशेष प्रस्तावमार्फत ११ करोड ५० लाखको थप योजना रुकुम पश्चिममा विभिन्न सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नती, सिँचाई कुलो निर्माण र फलफूलका बिरुवा वितरणमा छुट्याइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार ६६ लाख ५५ हजारको बजेट शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार छ। कर्णाली सरकारले आगाामी आर्थिक बर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार (२३.६४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार (६०.५५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, बिशेष अनुदान तथा समपुरक बजेट र आन्तरिक राजस्व समेत गरी उक्त बजेट तयार पारिएको मन्त्री शाहले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक राजस्वबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने रकम ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम १० अर्ब २७ करोड ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशको बजेट छ। कर्णाली सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान ५३ करोड ९७ लाख र बिशेष अनुदानवाफत ४९ करोड ४६ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरी बजेट बनाएको जनाइएको छ। त्यस्तै बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने कार्यक्रम एक करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट बनाएको मन्त्री शाहले बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको पूर्वाधार बिकास, रोजगारी सिर्जना गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याएको दावी गरेको छ।
राप्रपा र समाजवादीको असन्तुष्टि
कर्णाली प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भए पछि राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले असन्तुष्टिी व्यक्त गरेकी छिन्। बजेट पारित लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै दुबै जना सांसदले कर्णालीको बजेट कर्णालीको बिकासमा लासिग नभई दलाल र बिचौलीको लागि भएको बताएकी छन्। ‘
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट भागबन्डामा अन्तत राति जोर जुलमले पास’ सांसद कल्याणी खड्काले फेसबुक वालमा लेखेकी छन्, ‘कर्णालीको विकासका लागि नभई दलाल र बिचौलियाको लागि बजेट। न त जनताको मागमा, न त प्रदेशकै महत्वपूर्ण आवश्यक योजनामा। बिचौलिया कमिशनको माग पूरा भयो।’
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले सुरु सुरुमा त आँखा रातो पारेर विरोध गरे, रोष्टमबाटै किताब च्याते। तर अन्तिममा अबेरसम्म कराउने, भागबण्डा मिलाउने पुरानै राजनीतिक नौटंकी दोहोरियो। त्यसैले यो कर्णालीको विकासको बजेट होईन, दलालहरुको रजाइँ हो समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको सपना एकादेशको कथा भयो’ खड्काले लेखेकी छन्।
यस्तो छ राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीको प्रतिक्रिया
‘अन्ततः बजेट पास भयो- न त जनताको मागमा, न त प्रदेशकै जरुरी आवश्यकतामा तर बिचौलियाको टेबुल र कमिशनको क्याल्कुलेटर हेरेर यो वर्षको बजेट पारित भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले सुरु सुरुमा त आँखा रातो पारेर विरोध गरे,रोष्टमबाटै किताब च्याते। तर अन्तिममा ‘अबेरसम्म कराउने,भागबन्डा मिलाउने’ पुरानै राजनीतिक नौटंकी दोहोरियो। त्यसैले म भन्छु-यो कर्णालीको बजेट होईन, दलालीको बुलेटिन हो। यस्तै प्रवृत्तिले साकार होला त समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको सपना ? ‘बन्छ कर्णाली हाम्रै पालामा हैन त !’
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.