काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सरकारले प्रदान गरेको जिम्मेवारीअनुसार कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानूनबमोजिम हुने र गुणस्तरमा कुुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले यही चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपश्चात् नेपाली सेनाले आवश्यक प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । नेपाली सेनाले आज भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, “खरिद प्रक्रियाका दौरान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा मान्यता प्राप्त सामग्री मात्र खरिद गरिने, मध्यस्तकर्ताको प्रयोग नगरिने, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिने, प्रतिस्पर्धात्मक शैलीद्वारा मूल्य निर्धारण गरिने, सामग्री र यातायातको छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गरिने र समय सीमाभित्र आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्तिको व्यवस्था गरिने योजना रहेको छ ।” सो प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियामावलीहरुको परिधिभित्र रही पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गबाट व्यवस्था गर्न सर्वपक्षीय औषधि, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने योजनाअनुसार कार्य अघि बढाइएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । खरिद गरिने सामग्रीहरुको गुणस्तर निर्धारणका लागि विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको गुणस्तर नियन्त्रण समितिको गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपाल सरकारबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारीअनुरुप देश र जनताप्रति बफादार रही उच्च मनोबलका साथ विविध प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । “कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा सेनाले शुरुदेखि नै नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम अग्रपङ्क्तिमा रही योगदान दिँदै आइरहेको छ । मित्रराष्ट्र चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीहरुको उद्धार गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन कक्ष निर्माण, कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेशन (सिसिएमसी–ओप्स) मा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आइरहेको जानकारी गराउँदछौँ”, प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो । नेपाल र नेपालीले व्यहोरेको हरेक विपत्तिहरुमा आमनागरिकका साथ र सहयोगमा नेपाल सरकारका सबै निकाय र सङ्घसंस्थाहरु तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्यले यो राष्ट्रिय लडाइँ पनि जित्न सकिनेमा नेपाली सेनाको विश्वास रहेको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना भाइरस प्रतिकार्यलगायत आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा त्यससँग सम्बन्धित सबै विषयमा भविष्यमा समेत नेपाल सरकारले अङ्गीकार गर्ने सबै रणनीति तथा कार्यनीतिको कार्यान्वयनमा सेनाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र क्षमताले योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोट कानूनसम्मत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) परियोजनाको कार्य प्रगति विवरण र वर्तमान अवस्था, भावी योजना, डिजाइन तथा कन्सट्रक्शन सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोटलगायत सम्बन्धमा हालसम्म गरेका कार्यबारे जानकारी गराइएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) परियोजना २०७४ साल साउन २७ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र पारदर्शी र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी समष्टिगत योजनाअनुसार निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ कार्य अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख एवं प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पत्रकारका जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्दै उहाँले उक्त राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको कार्य प्रगति विवरण, भावी योजनालगायत डिजाइन तथा कन्सट्रक्शन सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोटसम्बन्धी विस्तृत विवरणबारे बताउनुभएको थियो । द्रुतमार्ग सडक खण्डको कूल लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच किमीमध्ये सुरुङ्गमार्ग छ दशमलव ४१ किमी, विभिन्न पुल १० दशमलव ५९ किमी र ढुङ्गा माटो कटान र भराइ गर्नुपर्ने सडकखण्ड ५५ दशमलव पाँच किमी रहेको छ । आयोजनाको सडक खण्डको ‘सबग्रेडलेभल’सम्म तयार गर्न माटो काट्ने÷पुर्ने कार्यहरु ८८ प्रतिशत सम्पन्न भएको सहायक रथी श्रेष्ठले बताउनुभयो । सेनाले द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको डिजाइन तथा कन्सट्रक्शन सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोट प्रचलित कानूनअनुसार नियमसङ्गत र पारदर्शी रुपमा गरिएको स्पष्ट पारेको छ । हाल विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव तथा लकडाउनका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यसमेत हाल प्रभावित भए पनि आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने सहायक रथी श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । यस आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजनाअनुसार आयोजनाको कार्यक्षेत्रलाई ११ वटा विभिन्न क्लसटरमा विभाजन गरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्रका काम अघि बढाइएको छ ।

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी मौज्दात

विद्युत् महसुलको पाँच प्रतिशत भ्याट हटाउन उज्यालो नेपालको हस्ताक्षर अभियान

नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी