चितवन । कालिका नगरपालिकाले निर्धारित समयमा प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई १ करोड १६ लाख जरिवाना गरेको छ। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि थप समय नदिई जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
नगरप्रमुख बिनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले वि.सं. २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटकसम्म म्याद थप गर्दै अन्तिम मिति २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो। तर त्यसपछि पनि निर्माण कार्य पूरा नभएपछि कम्पनीलाई जरिवाना लगाइएको हो। खरिद ऐनअनुसार म्याद सकिएपछि पनि काम पूरा नभएमा जरिवाना लगाएर थप समय दिन सकिने व्यवस्था भए पनि यस अवस्थामा म्याद थप नगरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरेको थियो, जसलाई नगर परिषद्ले पनि अनुमोदन गरेको छ। निर्माण कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत हेटौडामा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिएको जानकारी दिइएको छ।
हालसम्म निर्माण कम्पनीले करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। भवन निर्माणका लागि रु ११ करोड ५६ लाखमा सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म रु ७ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। कम्पनीले बाँकी रकममध्ये १० प्रतिशत कटौती गरेर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ। साथै, जरिवानासम्बन्धी विषयमा मध्यस्थतामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। जरिवाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने सर्तमा भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारी पनि कम्पनीले गरेको छ।
नगरपालिकाले भने जरिवाना रकम अलग राखेर अन्य बाँकी भुक्तानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ। यस भवनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडसमेत भएको थियो, जसको मर्मत कम्पनीले बिमा दाबीमार्फत पूरा गरिसकेको छ। भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नगरपालिकाले करिब नौ वर्षदेखि भाडाको भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.