४- तत्कालिन शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले “प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको, सम्पूर्ण अध्ययन पुरा गरिसकेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने र संघीय संसदमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने” निर्णय गरेको परिस्थितिमा चैत्र १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले “आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने तर अन्यमा हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने” भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यबहार “सेलेक्टिभ” भएको देखिन्छ। सरकारको यस्तो “सेलटक्टिभ” व्यबहार गलत छ। यसरी कानूनका स्थापित विधि (Due Process of Law) पालना नहुनुले अन्तत न्याय पाउने प्रक्रियालाई नै झन गिजोल्ने देखिन्छ र भदौ २३ र २४ का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छानविन गरी न्याय निरुपण गर्नु भन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ।

५- भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ। हामी फेरी पनि प्रष्ट गर्न चाहान्छौं -भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न संगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ। तर त्यो कारवाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ। यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्छ, देश पुन: द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ । अत: यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।