काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली हटाएर आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत कार्यसूचीमा रहेका विषयमा मन्त्री दीपककुमार साहले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन तत्काल कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, काम गर्ने वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, सीप विकास तालिममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सीप मेला सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा छिटो र सस्तो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइने भएको छ ।

त्यस्तै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराउने, यसलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पूर्ण रूपमा लागू गर्ने, श्रमाधान योजना प्रभावकारी बनाउने तथा कल केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाएर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय समेत गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मंसिर ३ गते सौराहामा पहिलो पटक घन्किदै नेपथ्य

चितवनमा बिल्ड नेपाल एक्स्पोको तयारी शुरु, स्टल बुकिङ्ग धमाधम गरिदै

उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने अङ्कुरम् एकेडेमीका विषयगत शिक्षक सम्मानित